वैयक्तिक गोपनीयता कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, अशी भूमिका बुधवारी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. दरम्यान, या विषयावरून मानवी हक्क संघटना आवाज उठविण्याची शक्यता आहे. आधार कार्ड प्रत्येकासाठी सक्तीचे करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरकारकडून ही बाजू मांडण्यात आली. आधार कार्ड काढताना घेतलेली प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती असुरक्षितपणे सरकारकडे असल्यामुळे याचिकाकर्त्याने त्याला आव्हान दिले आहे. राज्यघटनेतील कलम २१ प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला जे अधिकार मिळाले आहेत. त्याचे या स्वरुपाची माहिती गोळा करून ती असुरक्षित पद्धतीने जतन केल्यामुळे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने वैयक्तिक गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. आणीबाणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्णयांमध्ये राज्यघटनेतील कलम २१ च्या व्याप्तीचा विचार करताना वैयक्तिक गोपीनीयतेचे समर्थन केले होते. त्यानंतर पहिल्यांदाच सरकारकडून याला आव्हान देण्यात आले. रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडताना १९५४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठ सदस्यीय पूर्णपीठाने दिलेल्या निकालाकडे लक्ष वेधले. वैयक्तिक गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार ठरू शकत नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. सध्याच्या खंडपीठाने या निर्णयाचाही विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा खटला पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
