अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं 9 नोव्हेंबरला निकाल दिला. या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डासह काही मुस्लीम संघटनांनी घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देण्यास ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी, नसीरूद्दीन शाह यांच्या मुस्लीम समाजातील शंभर मान्यवरांनी विरोध दर्शविला आहे. राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिद वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अनेक दशकांपासून रखडलेल्या या वादावर तोडगा काढत न्यायालयानं केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. "अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी अयोध्येतच मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यात येईल," असा निकाल घटनापीठानं दिला होता.. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं हा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अखिल भारतीय पर्सनल लॉ बोर्डासह काही पक्षकारांनी या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निकालानं न्याय मिळालेला नाही, अस म्हणत फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचं मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं म्हटलं होत. अभिनेत्री शबाना आझमी, नसीरूद्दीन शाह यांच्यासह मुस्लीम समुदायातील सामाजिक, राजकीय, कला-साहित्य आदी क्षेत्रातील शंभर मान्यवरांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत विरोध केला आहे. या सर्व मान्यवरांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे. "सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यापेक्षा श्रद्धेला मोठं समजून निकाल दिला आहे, असं भारतीय मुस्लिम समुदाय, घटनात्मक तज्ज्ञ आणि धर्मनिरपेक्ष संघटनांकडून म्हटलं जात आहे. न्यायालयाचा आदेश दोषपूर्ण असल्यावर सहमती दर्शवत असतानाच अयोध्येचा प्रश्न सतत तेवत ठेवून काही हानीच होणार आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांना कोणतीही मदत होणार नाही," असं या मान्यवरांनी म्हटलं आहे.
