देशभरात बँकांच्या पतपुरवठय़ात आशादायी वाढ दिसून येत असून, अलीकडेच मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधून चलनवाढीला बळ दिले जाण्याची शक्यताही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी फेटाळून लावली. सरकारकडून ‘वित्तीय विवेक’ पाळला जात आहे, अशी प्रशस्तीची पावतीही त्यांनी दिली. संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर, आयोजित रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत दास यांनी आजवर केली गेलेली व्याजदर कपात ही सामान्य कर्जदारांपर्यंत पोहचविली जाईल, असा विश्वासही व्यक्त केला. या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींचा उहापोह केला. कोणत्याही अर्थसंकल्पाचा चलनवाढीला कारक ठरणारा प्रमुख घटक हा वित्तीय तुटीची आकडेवारी हाच असतो. कारण अशा स्थितीत सरकारची उसनवारी प्रचंड वाढते. तथापि विद्यमान सरकारकडून वित्तीय विवेक तत्त्वाचे काटेकोर पालन केले जात आहे, असे दास यांनी कौतुकोद्गार काढले. वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायद्यातील ‘पळवाट’ असणारे कलम वापरून विद्यमान तसेच आगामी आर्थिक वर्षांत वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट वाढविले गेले असले तरी ते एफआरबीएम समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारीत निकषांच्या आतील आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. अपेक्षेपेक्षा कमी कर महसूल गोळा झाल्याने, सरकारने २०१९-२० सालासाठी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.३ टक्के या पूर्वनिर्धारित पातळीवरून ३.८ टक्क्य़ांवर नेले आहे. अल्पबचत योजनांत गुंतलेल्या निधीतून सरकारच्या उसनवारीतील मोठा हिस्सा येणार असल्याने, त्याचा चलनवाढीत भर घालणारा परिणाम दिसून येणार नाही, असा निर्वाळा दास यांनी दिला. अर्थात महागाई निर्देशांकाने ७.५९ टक्के म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने सुसह्य़ पातळीला जानेवारी महिन्यात पार केले असल्याचे दिसून येत आहे.
