21 November 2018

News Flash

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला न्यायालयाच्या छाननीपासून संरक्षण देण्याचे प्रयत्न

अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या नागरिकांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या माध्यमातून संरक्षण दिले आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेले बदल रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकार अधिसूचना आणण्याचा विचार करत असून या कायद्याला न्यायालयाच्या छाननीपासून संरक्षण देण्यासाठी त्याचा राज्यघटनेच्या नवव्या अधिसूचीत समावेश करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या नागरिकांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या माध्यमातून संरक्षण दिले आहे. मात्र अनेक प्रकरणांत या कायद्याचा दुरुपयोग करून निष्पाप नागरिकांना त्रास दिल्याचे लक्षात आल्याने या कायद्यातील तरतुदी काहीशा सौम्य करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी दिला. त्यावर देशभरातील अनुसूचित जातीजमातींच्या नागरिकांनी प्रखर आंदोलन केले. त्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी होत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय बदलण्यास नकार दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील ज्या तरतुदी सौम्य करण्याची शिफारस केली आहे ते रद्द करण्यासाठी लवकरच अधिसूचना जारी करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. अन्य कोणत्याही कायद्याच्या अस्तित्वाने किंवा कोणत्याही निकालामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर परिणाम होणार नाही. त्याच्या तरतुदी अबाधित राहतील. ही अधिसूचना जारी केल्यानंतर न्यायालयाचा निकाल रद्द होईल, असे कायदा मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. ही तात्पुरती सोय असेल, मात्र अ‍ॅट्रॉसिटी कयद्याचा घटनेच्या नवव्या अधिसूचीत समावेश करणे हा कायमचा उपाय असेल. या अधिसूचीत समावेश कलेल्या कायद्यांना घटनेच्या ३१-ब कलमानुसार संक्षण असते आणि त्यांची न्यायालयाकडून छाननी होऊ शकत नाही. त्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक दाखल केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

 

First Published on May 14, 2018 1:14 am

Web Title: protection for atrocity act