सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत सार्वजनिक मतांच्या आधारावर वृत्तांकन केल्यास त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई करता येणार नाही, असे निरीक्षण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. उलटपक्षी अशा प्रकारच्या वृत्तांकनामुळे यंत्रणेतील विकार दूर करण्याची संधी उपलब्ध होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे की, न्यायपालिकेत भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब होतो का, याबाबत ज्या व्यक्ती अथवा संघटना जनतेच्या मुलाखती घेतात त्या न्यायालयाच्या अवमानाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. हा न्यायालयाचा अवमान असेल तर संशोधनाचे काय, असा सवाल पीठाने केला. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एस. के. कौल हे या पीठाचे अन्य सदस्य आहेत. व्यक्ती अथवा संस्थेने माहिती गोळा केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान होत नाही, खटला शीघ्रगतीने चालविण्यासाठी अथवा लांबविण्यासाठी काही गैरप्रकार घडले असतील तर आम्ही त्याकडे कानाडोळा करावयाचा का, असे तुमचे म्हणणे आहे का, एखाद्याने माहिती गोळा केली तर त्यावर एखाद्याने काटेकोरपणे नजर टाकावी आणि समस्यांवर उपाय शोधावा, असे आम्हाला वाटते, असेही पीठाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबतचा अहवाल ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल (इंडिया) आणि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने जारी केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारणे-दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या त्यावर जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रतिसाद दिला.
