देशात डाळींचे भाव कडाडले असतानाच पाच राज्यात तेथील सरकारांनी साठेबाज व काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करून डाळींचा ५८०० टन साठा गेल्या काही महिन्यात जप्त केला आहे. केंद्र सरकारने म्हटल्यानुसार डाळींच्या दरवाढीला आळा घालण्यासाठी साठेबाजीला आळा घालण्याचे आदेश राज्यांना दिले गेले आहेत. त्यानुसार ही कारवाई झाली आहे. दरम्यान किरकोळ बाजारपेठेत तूर डाळीचा भाव आज आणखी वाढून किलोला २१० रुपये झाला आहे. डाळींचा बाजारपेठेतील पुरवठा वाढावा यासाठी डाळींचे साठे जप्त करण्यात आले. तूर डाळीचे भाव २०० रुपये किलोपर्यंत गेल्याने ते खाली आणण्यासाठी सरकारने डाळीची आयात व साठेबाजीवर प्रतिबंध अशा उपाययोजना आखल्या आहेत. आज कर्नाटकातील म्हैसूर व गुलबर्गा तसेच तामिळनाडूत काही ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान व तामिळनाडू या राज्यांनी साठेबाजांवर कारवाईचे आदेश जारी केल्याचे ग्राहक कामकाज मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान मंत्रिमंडळ सचिवांनी आज डाळींचे उत्पादन, खरेदी व उपलब्धता याचा आढावा ग्राहक कामकाज, कृषी, व्यापार या खात्यांच्या सचिवांच्या बैठकीत घेतला. त्यात राज्यांनी साठेबाजांवर केलेल्या कारवाईवरही विचारविनिमय करण्यात आला. त्यातील प्रगती जाणून घेण्यात आली. डाळींच्या आयातीची दिल्ली व इतर राज्यातील विक्री यावरही चर्चा झाली. ग्राहक कामकाज सचिव सी. विश्वनाथ यांनी सांगितले की, जीवनावश्यक वस्तू कायदा कठोरपणे राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे काही राज्यांनी अचानक डाळींच्या साठय़ांची तपासणी केली. ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या काही महिन्यात पाच राज्यात ५८०० टन डाळींचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. तेलंगणात २५४९ टन, मध्य प्रदेशात २२९५ टन, आंध्र प्रदेशात ६०० टन, कर्नाटकात ३६० टन, तर महाराष्ट्रात १० क्विंटल डाळ जप्त केली आहे. आयात केलेली डाळ दिल्लीत ५०० केंद्रीय भांडारे व मदर्स डेअरीच्या सफल दुकानांमधून १२० रुपये किलो दराने उपलब्ध केली आहे. एमएमटीसीने आतापर्यंत ५ हजार टन तूर डाळ आयात केली असून दोन हजार टन डाळ आयात केली जाणार आहे. पुढील महिन्यात खरिपाची उडीद, मसूर व तूर डाळ बाजारात येत असून त्यामुळे दर आणखी कमी होतील.
