राफेल डीलप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी लीक कागदपत्रांच्या केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकाराच्या दाव्यावर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. राफेल लढाऊ विमानांशी संबंधीत कागदपत्रांवर विशेषाधिकाराचा दावा करीत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला म्हटले की, गोपनीय कायद्यानुसार संबंधीत विभागाच्या परवानगीशिवाय कागदपत्रे सादर करु शकत नाही. कोणीही राष्ट्राच्या सुरक्षेशी संबंधीत कागदपत्रे प्रकाशित करु शकत नाही, कारण राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोच्च आहे, असे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितले. दरम्यान, ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाला सांगितले की, राफेलच्या ज्या कागदपत्रांवर अॅटर्नी जनरल विशेषाधिकाराचा दावा करीत आहेत. ती कागदपत्रे प्रकाशित झाली असून सार्वजनिक परिघात येतात. तसेच माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे जनतेचं हीत हे इतर सर्व गोष्टींपेक्षा सर्वोच्च आहे. त्यामुळे गोपनीय एजन्सी संबंधीच्या कागदपत्रांवर कोणत्याही प्रकारच्या विशेषाधिकाराचा दावा केला जाऊ शकत नाही. भूषण पुढे म्हणाले, राफेलशिवाय इतर दुसरा कोणताच संरक्षण करार नाही, ज्यामध्ये कॅगच्या अहवालात किंमतींच्या तपशीलात फेरफार केला गेला. राफेल करारात संबंधीत देशातील दोन्ही सरकारांमध्ये कोणताही करार नाही. कारण यामध्ये फ्रान्सने कोणतीही गॅरंटी दिलेली नाही. भारतीय प्रेस काऊन्सिलच्या कायद्यामध्ये, पत्रकारांच्या सुत्रांच्या संरक्षणाचीही तरतूद आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने भूषण यांना म्हटले की, आम्ही केंद्राच्या प्राथमिक आक्षेपावर निर्णय दिल्यानंतरच या प्रकरणाच्या तथ्यांवर विचार करु.
