राजकीय क्षेत्र ढवळून काढणाऱ्या ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी किमतीचा तपशील १० दिवसांत मोहरबंद पाकिटातून न्यायालयाकडे सुपूर्द करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिला. अर्थात जी माहिती सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनाक्षम आहे आणि गोपनीय आहे ती जाहीर न करण्याबाबतही न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. अधिवक्ता प्रशांत भूषण तसेच माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांनी केलेल्या चार याचिकांवरील सुनावणी सुरू करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्या. उदय लळीत आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांचा खंडपीठात सहभाग आहे. या विमानांच्या किमतीचा तपशील इतका संवेदनाक्षम आहे की तो आम्ही संसदेसमोरही उघड केलेला नाही, असा पवित्रा सरकारने घेतला होता. मात्र, देशसुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनाक्षम बाबी वगळता या खरेदीमागील निर्णयप्रक्रियेचा सर्व तपशील सरकारने उघड केला पाहिजे. तसेच ही माहिती याचिकाकर्त्यांनाही दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारने १० दिवसांत तपशील दिल्यानंतर सात दिवसांनी याचिकाकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला होईल, असेही न्यायालयाने जाहीर केले. जर किंमती जाहीर करणे सरकारला इतके धोक्याचे वाटत असेल तर त्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे न्यायालयाने अॅरटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले. राफेल विमानांच्या योग्यतेबाबत किंवा त्यांच्या उपयुक्ततेबाबत एकाही याचिकाकर्त्यांने आक्षेप घेतलेला नाही. केवळ या विमान खरेदीची निर्णय प्रक्रिया आणि त्यांच्या किंमती यालाच आक्षेप घेण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीच्या वेळी अरुण शौरी उपस्थित होते. आपचे नेते संजय सिंह यांनीही याचिका केली आहे, मात्र ‘तुमचा यात नेमका संबंध काय?’ असा प्रश्न न्यायालयाने केला आणि ‘इतक्या याचिकांना आम्ही वाव देऊ शकत नाही,’ असे सांगत त्यांची याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
