राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला आणि या संदर्भातील फेरविचार याचिका एकमताने फेटाळली. ‘राफेल’च्या खरेदीसंदर्भातील सर्व विषयांवर न्यायालयाने चर्चा केली असून या प्रकरणी गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्याची गरज नाही, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आदेशपत्र वाचताना स्पष्ट केले. न्या. जोसेफ यांनी स्वतंत्र आदेशपत्र जोडले असले तरी फेरविचार याचिकेतील आढाव्याची चौकट मर्यादित असल्याने याचिका एकमताने फेटाळण्यात आल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात फ्रान्सच्या दसाँ कंपनीकडून १२६ राफेल विमाने कमी किमतीत खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, २०१५ मध्ये भारत आणि फ्रान्स सरकारमध्ये ३६ राफेल विमाने जास्त किमतीला खरेदी करण्याचा नवा करार करण्यात आला. देशी सहयोगी कंपनीला (ऑफसेट) कंत्राट देतानाही केंद्र सरकारच्या दबावामुळे पक्षपाती निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. राफेल खरेदीतील केंद्र सरकारची निर्णय प्रक्रिया, लढाऊ विमानाची किंमत आणि देशी सहयोगी कंपनी या तीन मुद्दय़ांवर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळला होता आणि अत्याधुनिक साधनसामग्रीमुळे विमानांची किंमत वाढल्याचा युक्तिवाद केला होता. याचिकाकर्त्यांचे तिन्ही दावे तपासण्यात आले असून त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचा आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावर आदेश देण्यापूर्वी सर्व बाजूंचा सखोल विचार केला गेला नसल्याचे कारण देत याचिकाकर्त्यांनी फेरयाचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्व बाजूंची सखोल तपासणी केल्याचे नमूद करत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेरयाचिका फेटाळली. झाले काय? ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री आणि मोदीविरोधक यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिका चौकशीचा आदेश देण्याइतक्या भक्कम नसल्याचे सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांनी स्पष्ट केले. १४ डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालातही राफेलच्या खरेदीची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या मूळ निकालात बदल करण्यास गुरुवारी न्यायालयाने नकार दिला. चौकशीची दारे खुली : राहुल गांधी नवी दिल्ली : ‘राफेल’संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे नव्या चौकशीची दारे खुली झाली आहेत, असा दावा करत काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी पुन्हा संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी केली. तर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राफेलवरून पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर भ्रष्टाचाराचे बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी देशाची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली. राहुल गांधींची माफी स्वीकृत, पण समजही राफेल विमानांच्या खरेदीत चौकशी झाली असल्याचा दावा करत काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर ‘चौकीदार चोर है’, असा आरोप केला होता. राहुल यांच्या या टिप्पणीविरोधात भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खरेदीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि मोदी यांना निर्दोषत्व प्रमाणपत्र ( ‘क्लीन चिट’) दिल्यानंतरही राहुल यांनी पंतप्रधानांवर आरोप करणे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे लेखी यांचे म्हणणे होते. या यचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राहुल यांच्या वतीने न्यायालयात माफी मागण्यात आली होती. ती न्यायालयाने स्वीकृत केली आणि या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला. मात्र, राहुल यांनी भविष्यात कोणतीही जाहीर टिप्पणी करताना अधिक संयम बाळगावा, अशी समज न्यायालयाने दिली.
