भूमी अधिग्रहणप्रश्नी शेतकऱ्यांसाठी आणि नेट न्युट्रॅलिटीप्रश्नी तरुण वर्गासाठी सरकारविरोधात आवाज उठविणारे आपण एकमेव आहोत, हे बिंबवत असतानाच काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी शनिवारी मध्यमवर्गाच्या खांद्यावरून केंद्रातील भाजप सरकारवर तिसरा नेम साधला. सदनिका खरेदीत बिल्डरलॉबीकडून मध्यमवर्गाच्या होत असलेल्या फसवणुकीचा मुद्दा हाती घेऊन भाजपच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये भावनिक फूट पाडण्याच्या त्यांच्या या प्रयत्नाला दिल्लीत लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. स्थावर मालमत्ता नियामक विधेयकात केंद्रातील भाजप सरकारने तब्बल ११८ दुरुस्त्या केल्या असून हे विधेयक बिल्डरधार्जिणे केल्याचा घणाघाती आरोप करीत त्यांनी मध्यमवर्गासाठी देशव्यापी मोहिमेचे सुतोवाच केले. त्यामुळे भाजपप्रणीत सरकार शेतकरी, आदिवासींबरोबरच आता मध्यमवर्गाच्या विरोधातही आहे, असे राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना सांगितले. राजधानी दिल्लीत बांधकाम व्यावसायिकांच्या अरेरावीला कंटाळलेल्या मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने राहुल यांची शनिवारी भेट घेतली . कुणाला पसे घेऊन ताबा दिला गेलेला नाही तर कुणाला निर्धारित जागेपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले घर मिळाले. अनेकांनी तर बिल्डर जुमानत नसल्याची तक्रार राहुल यांच्याकडे केली. त्यानंतर राहुल म्हणाले की, ज्याप्रमाणे माझा पक्ष शेतकरी आदिवासी यांच्या समवेत उभा आहे त्याच प्रमाणे आम्ही मध्यमवर्गाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. घर बांधण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई लोक खर्च करतात, पण त्यावरच बिल्डर डल्ला मारतात. अशा बिल्डरांना मोदी सरकार संरक्षण देत आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकात बदल करून सरकारने शेतकऱ्यांना व आदिवासींना अडचणीत आणले. त्यांच्यापाठोपाठ मध्यमवर्गही जमिनीच्या प्रश्नांवर दबलेला आहे, हे मला या बैठकीत जाणवले. त्यामुळे यापुढे घरे विकत घेणाऱ्यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे राहू, असे त्यांनी जाहीर केले.सदनिका विकताना सुपरडुपर बिल्टअपच्या नावाखाली बिल्डर खरेदीदाराला करारापेक्षा कितीतरी कमी जागा देत आहेत. खरेदीआधी दिलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण विधेयकातील अनेक तरतुदी शिथिल केल्या असून ते विधेयक आता ग्राहकाभिमुख न राहता बांधकाम कंत्राटदारांच्या फायद्याचे झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.माजी गृह व शहर दारिद्रय़निर्मूलन मंत्री व काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, आमच्या सरकारने जे स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण विधेयक मांडले होते त्यात आताच्या सरकारने ११८ सुधारणा केल्या आहेत. या विधेयकाचा हेतू आता ग्राहकांना संरक्षण देण्याचा नसून बांधकाम व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे करण्याचा आहे. आमच्या विधेयकात चटई क्षेत्र म्हणजे भिंती सोडून निव्वळ वापराच्या क्षेत्रफळाचा आग्रह होता, तो आता बदलण्यात आला आहे.घर बांधण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई लोक खर्च करतात, पण त्यावरच बिल्डर डल्ला मारतात. अशा बिल्डरांना मोदी सरकार संरक्षण देत आहे. त्यामुळे यापुढे घरे विकत घेणाऱ्यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे राहू.-राहुल गांधीसंसदेत या मुद्दय़ावर बोलण्याऐवजी राहुल गांधी हे लोकांमध्ये दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करीत आहेत, हे खेदजनक आहे. आमचे विधेयक हे ग्राहक, बांधकाम व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच तयार झाले आहे आणि ते ग्राहक हित जपणारेच आहे.- मुख्तार अब्बास नक्वी, केंद्रीय मंत्रीराजकारण आणि समाजकारण ही गंभीर बाब आहे. एखादा मुद्दा तात्पुरता उचलून गायब होण्याची ही गोष्ट नाही. - रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्रीकाय आहे स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण विधेयक?*विधेयकातील तरतुदीनुसार बांधकाम व्यावसायिकाने नियम न पाळल्यास त्याची नोंदणी रद्द *बिल्डर व ग्राहकात समन्वय साधण्यासाठी राज्यस्तरीय रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापणार. या तरतुदीमुळे बिल्डरवर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. जमीन राज्यांतर्गत विषय असल्याने बिल्डरवर कारवाई झाल्यानंतर त्याचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. *ज्या प्रकल्पासाठी ग्राहकाकडून रक्कम घेतली त्यातील ७० टक्के रक्कम त्याच प्रकल्पावर खर्च करणे बिल्डरवर बंधनकारक. या तरतुदीस बिल्डर लॉबीचा विरोध *घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी ३० ते ३५ खात्यांकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच बिल्डर बांधकाम सुरू करू शकणार. *खरेदीपूर्वी ग्राहकाकडून केवळ १० टक्के रक्कम आगाऊ घेण्याची बिल्डरांना मुभा. * घर व निर्धारित सुविधा देणे बिल्डरवर बंधनकारक. निर्धारित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याची सक्ती *जमीनजुमल्याची खरेदी-विक्री करणाऱ्या दलालांना नोंदणी आवश्यक आक्षेप *संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात विधेयकात ११८ सुधारणा. संपुआच्या कायद्यानुसार काप्रेट एरियाचा अर्थ घराच्या भिंती वगळून एकूण वापरण्यात येणारे क्षेत्र असा होता. ही तरतूद बदलण्यात आल्याचा काँग्रेसचा दावा. ज्यामुळे राहण्यायोग्य जागेत कपात. - आराखडय़ात बदल करता येणार नाही. पण सुधारित विधेयकात ‘जुजबी बदल’ असा शब्द घातल्याने ग्राहकांना सांगितलेल्या आराखडय़ात बिल्डर बदल करू शकतो.
