नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र सरकारकडून 'काळापैसा विरोधी दिन' साजरा केला जात असताना काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी जोरदार टीका केली आहे. 'रिझर्व्ह बँकेशी कोणतीही चर्चा न करता नोटाबंदीचा निर्णय घेत मोदींनी असंघटित कामगार क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. नोटाबंदीमुळे मध्यम आणि लघु उद्योजकांना मोठा फटका बसला,' असेही राहुल गांधींनी म्हटले. 'बेरोजगारीमुळे लोकांच्या मनात मोठा राग असताना मोदींनी धार्मिक द्वेषाचे राजकारण सुरु केले. लोकांच्या मनातील रागाचा मोदींनी वापर केला. बेरोजगारीमुळे लोकांच्या मनात संताप असताना मोदींनी द्वेषाचे राजकारण करुन स्वत:चा बचाव केला. द्वेषाचे राजकारण मोदींना सत्तेत आणू शकते. मात्र त्यामुळे देशातील बेरोजगारीची समस्या सुटणार नाही,' असे राहुल गांधींनी 'फायनान्शियल टाईम्स'साठी लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे. 'भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती. मात्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास पुसून टाकला,' असेही गांधी यांनी लेखात म्हटले आहे. 'नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्क्यांची घट झाली. यामुळे असंघटित क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. मध्यम आणि लहान व्यावसायिक उद्ध्वस्त झाले. नोटाबंदीमुळे लाखो कष्टकरी भारतीय देशोधडीला लागले. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'च्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदीनंतरच्या चार महिन्यांमध्ये १५ लाख लोकांना रोजगार गमवावा लागला,' अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 'कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लोकांवर लादण्यात आलेल्या नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेला दुहेरी फटका बसला,' असेही त्यांनी लेखात नमूद केले आहे. 'नोटाबंदीमुळे अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. यामुळे नवीन लायसन्स राज सुरु झाले असून सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रचंड अधिकार देण्यात आले आहेत,' असे राहुल यांनी म्हटले आहे. भारत चीनप्रमाणेच उत्पादन क्षेत्रातील बलाढ्य देश होऊ शकतो. मात्र या मार्गात काही आव्हाने असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 'लहान आणि मोठ्या उद्योजकांना, व्यावसायिकांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचे जाळे अधिक भक्कम आणि सक्षम करण्याची गरज आहे. मात्र मोदी सरकारने नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे त्यांची अवस्था बिकट केली आहे,' असे गांधींनी म्हटले.
