महत्त्वाकांक्षी १.२१ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे रेल्वे अर्थसंकल्पाने आखलेले नियोजन पाहता, निधी उभारण्याचे नवनवीन मार्ग चोखाळणे रेल्वेला यंदा क्रमप्राप्त ठरले आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत ७६ टक्के अधिक म्हणजे सुमारे २०,००० कोटी रुपये २०१६-१७ सालात खुल्या बाजारातून उभारण्याचे लक्ष्य रेल्वेने निर्धारित केले आहे. भारतीय रेल्वे वित्त महामंडळ (आयआरएफसी) आणि रेल विकास निगम लि. या रेल्वेच्या उपकंपन्यांमार्फत हा निधी उभारला जाणार आहे. विदेशातून रोख्यांची विक्री करून निधी उभारण्याचा प्रयोगही रेल्वे पहिल्यांदाच अजमावणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत रेल्वेने १७,६५५ कोटी रुपये खुल्या बाजारातून उभारण्याचे निर्धारित केले होते, परंतु रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प मांडताना, ते सुधारून ११,८४८ कोटी रुपये असे खाली आणले. यापैकी आयआरएफसीने ११,५९१.६६ कोटी रुपये, तर रेल विकास निगमने २५५.९० कोटी रुपयांची रोखे विक्रीद्वारे उभारणी पूर्णही केली आहे. तथापि, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये आयआरएफसीला १९,७६० कोटी रुपये उभारण्याचे आणि रेल विकास निगमला २४० कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट सोपविण्यात आले आहे. विविध भागीदाऱ्यांतून १८,३४० कोटी अपेक्षित रेल्वेने अनेक लाभप्रद प्रकल्पांची आखणी केली असून, आगामी तीन-चार वर्षांत ते फलद्रूप झालेले दिसतील, असे रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. अशा प्रकल्पांसाठी विविध भागीदार मिळवून आणि राज्यांबरोबर सामंजस्य करार या माध्यमातून रेल्वेला १८,३४० कोटी रुपयांचा महसुली स्रोत उपलब्ध होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांसाठी संस्थागत अर्थसाहाय्य मिळविता येईल अशा योजनाही आखण्यात आल्या आहेत. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून आगामी पाच वर्षांत रेल्वेच्या दृष्टीने अत्यंत अनुकूल शर्तीवर १.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे, अशी माहिती प्रभू यांनी दिली. बहुस्तरीय आर्थिक रचना असलेल्या निधीची रेल्वेच्या प्रकल्पांसाठी रचना करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संस्थागत व बहुस्तरीय वित्तसाहाय्य अशा दोन्ही पर्यायांतून २०,९८५ कोटी रुपये उभे राहणे प्रभू यांना अपेक्षित आहे. विदेशात रोखे विक्रीचाही प्रयोग ज्या तऱ्हेने भांडवली खर्चाचे नियोजन आखले गेले आहे, ते पाहता गुंतवणुकीचे स्रोत मिळविण्यासाठी नवीन वाट चोखाळणे क्रमप्राप्तच आहे, असे नमूद करीत रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी यंदा गुंतवणुकीचे प्रमाण हे गेल्या कैक वर्षांतील सरासरीच्या दुप्पट राहणार आहे, असे सांगितले. यापूर्वी कधीही हे साध्य झालेले नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. यंदा प्रथमच भारतीय रेल्वे ही विदेशी बाजारपेठेत आपल्या गुंतवणूक योजना घेऊन जाऊन तेथून निधी उभारणार असल्याचे प्रभू यांनी रुपये चलनातील रोखे विक्रीच्या (रुपी बाँड्स) योजनेकडे निर्देश करताना सांगितले. रेल्वेत गुंतविल्या गेलेल्या प्रत्येक रुपयातून भारतीय अर्थव्यवस्थेत पाच रुपयांची भर टाकली जाण्याची क्षमता आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महसुलात १५,००० कोटींची तूट प्रवासी आणि मालवाहतुकीतून रेल्वेला २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नात १५,७४४ कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत (३१ मार्चपर्यंत) रेल्वेला १.८३ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अंदाजित होते. मात्र सुधारित अंदाजानुसार ते १.६७ लाख कोटी रुपये इतकेच मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या महसुलात १५,७४४ कोटी रुपयांची तूट पडणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत सध्या सुरू असलेल्या मंदीच्या वातावरणामुळे देशांतर्गत आर्थिक वाढही बेताचीच होती. त्यामुळे हा परिणाम झाल्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत रेल्वेला प्रवासी भाडय़ातून ५०,१७५ कोटी मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आता त्यातून ४५,३७६ कोटी रुपयेच मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यात ४,७९८ कोटी रुपयांची तूट येणार आहे. तर मालवाहतुकीतून १.२१ लाख कोटींऐवजी १.११ लाख कोटी रुपयेच मिळणार असल्याने ९,५७० कोटी रुपयांची तूट येणार आहे. याशिवाय उत्पन्नाच्या अन्य प्रकारांमधूनही १,३०० कोटी रुपये अपेक्षेपेक्षा कमी मिळणार आहेत. मात्र पुढील वर्षांबाबत आशावाद व्यक्त करत प्रभू यांनी १.८४ लाख कोटी रुपयांचा, म्हणजेच यंदाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १०.१ टक्का अधिक, महसूल वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले.
