ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना एखाद्या प्रवाशाचा मृत्यू झाला तर रेल्वे प्रशासनाला त्या प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावीच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. प्रवाशाचा निष्काळजीपणा यासाठी कारणीभूत असल्याचे सांगून रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. देशभरातील विविध हायकोर्टांनी ट्रेनमध्ये चढताना किंवा उतरताना मृत्यू झालेल्यांना मिळणाऱ्या भरपाई संदर्भात वेगवेगळे निकाल दिले होते. काही निकालांमध्ये प्रवाशांचा निष्काळजीपणाच यासाठी कारणीभूत असल्याने रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळू शकत नाही, असे म्हटले होते. तर काही निकालांमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये रेल्वे प्रशासनानेच भरपाई द्यावे, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणांबद्दल संभ्रम असायचा. अखेर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात हा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. बिहारमधील करौता ते खुसरुपूर प्रवासादरम्यान २००२ मध्ये एका प्रवाशाचा ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला होता. तो प्रवासी सेकंड क्लासमधून प्रवास करत होता. पतीच्या मृत्यूनंतर भरपाईसाठी पत्नीने रेल्वेचे दार ठोठावले. रेल्वे लवादाने तिला भरपाई देण्यास नकार दिला होता. प्रवासी ट्रेनबाहेर लटकून प्रवास करत होता. त्यामुळे त्याला रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळू शकत नाही, असे लवादाने म्हटले होते. गर्दीमुळे त्याला ट्रेनबाहेर लटकून प्रवास करावा लागला, हा युक्तिवाद लवादाने फेटाळून लावला होता. हे प्रकरण हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने महिलेला चार लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले. याविरोधात रेल्वे मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात न्या. ए के गोयल आणि न्या. आर एफ नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वे मंत्रालयाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. फक्त तिकीट नाही म्हणून एखाद्या प्रवाशाला रेल्वे प्रशासन भरपाई नाकारु शकत नाही. मात्र, भरपाईचा दावा सिद्ध करण्यासाठी प्रवासासंदर्भातील अन्य पुरावे सादर करणे गरजेचे असतील. अपघात हा प्रवासादरम्यान होऊ शकतो किंवा प्रवासानंतर ट्रेनमधून उतरतानाही होऊ शकतो. स्टेशन परिसरात होणाऱ्या अपघातांमध्ये रेल्वे प्रशासनाला भरपाई द्यावी लागेलच, असे कोर्टाने निकाल देताना स्पष्ट केले. मात्र, आत्महत्या किंवा आजारपणामुळे होणारे मृत्यू किंवा स्वतःला इजा पोहोचवण्याच्या दृष्टीने घडलेले प्रकार याला अपवाद असतील, अशा प्रकारांमध्ये भरपाई मिळणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने पाटणा हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवत रेल्वे प्रशासनाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
