राजस्थानामध्ये आरक्षणावरून गुज्जर आंदोलन पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. १ नोव्हेंबरपासून गुज्जर समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनं सुरू करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं सावधगिरी घेण्यास सुरूवात केली असून, सात जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. त्याचबरोबर इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. राजस्थानमधील गुज्जर समाजाकडून मागील काही वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. यासाठी गुज्जर समाजाने अनेक वेळा रस्त्यावर उतरत आक्रमकपणे आंदोलनंही केली आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी गुज्जर समाज पुन्हा एकदा उद्यापासून (१ नोव्हेंबर) आंदोलनाची हाक दिली आहे. मागील अनेकवेळा ही आंदोलनं हिंसक झाली होती. त्यामुळे यावेळी सरकारनं आधीच सावधगिरी म्हणून सात जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. त्याचबरोबर या जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. भरतपूर, धोलपूर, सवाई, माधोपूर, दौसा, टोक, बुंदी आणि झालावाड या जिल्ह्यांत एनएसए कायदा लागू करण्यात आला आहे. तर करौली, भरतपूर, जयपूर आणि सवाई माधोपूर या जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये बंदोबस्त वाढण्यात आला असून, अतिरिक्त पोलीस दलाच्या तुकड्याही मागवण्यात आल्या आहेत. गुज्जर आरक्षण संघर्ष समितीचे नेते विजय बैसला म्हणाले," १ नोव्हेंबरपासून पिलुपूरापासून आंदोलन सुरू होणार आहे. सरकारनं मागील दोन वर्षात समाजाच्या मागण्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळे आता आंदोलन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहिलेला नाही," असं बैसला म्हणाले.
