'मु्द्रा योजना' ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अत्यंत महत्वकांक्षी योजना आहे. परंतु, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या योजनेवरच टीका केली आहे. संसदीय समितीला पाठवलेल्या उत्तरात राजन यांनी मुद्रा कर्ज, किसान क्रेडिट कार्डसारख्या मोदी सरकारच्या योजनांमुळे बँकांच्या थकीत कर्जात (एनपीए) वाढ होईल आणि बँकांची स्थिती आणखी नाजूक होईल, असे म्हटले आहे. पीएमओला पाठवली होती घोटाळेबाजांची यादी, एकालाही पकडले नाही: रघुराम राजन रघुराम राजन यांनी बँकांच्या एनपीएसाठी तत्कालीन यूपीए सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. मोदी सरकारलाही त्यांनी क्लीन चिट दिलेली नाही. त्यांनी मोदी सरकारच्या अनेक योजना या एनपीए वाढवणाऱ्या असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभेच्या संसदीय समितीने राजन यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून बँकांच्या एनपीएबाबत आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. नंतर पत्राद्वारे भूमिका मांडण्यास समितीने त्यांना सूटही दिली होती. त्यानंतर राजन यांनी एनपीएबाबत अत्यंत सखोल उत्तर लोकसभा समितीला दिले. राजन म्हणाले, सरकारला भविष्यात येणाऱ्या संकटांसाठी जबाबदार राहू शकणाऱ्या स्त्रोतांवरही लक्ष दिले पाहिजे. विशेषत: सरकारने महत्वकांक्षी कर्ज लक्ष्य किंवा कर्जमाफीपासून दूर राहिले पाहिजे. मुद्रा कर्ज, किसान क्रेडिट, एमएसएमई क्रेडिट गॅरंटीसारख्या योजना या एनपीए वाढवणारे नवीन स्त्रोत असल्याचे म्हटले. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि एनडीए सरकार मुद्रासारख्या योजना रोजगारनिर्मितीचे मोठे साधन असल्याचे मानते. मुद्रा कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्ड लोकप्रिय आहे. पण यामुळे कर्ज जोखीम वाढण्याची शक्यता पाहता त्याचे सूक्ष्म परीक्षण करायला हवे. याचपद्धतीने सेबीद्वारे चालवण्यात येत असलेली एमएसई क्रेडिट गॅरंटी स्कीममध्येही थकबाकी वाढत आहे. यावर त्वरीत लक्ष देण्याची गरज आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
