रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सरकारला २८ हजार कोटी रूपयांची अंतरिम शिलकीची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली हे या बैठकीस उपस्थित होते.. सलग दुसऱ्या वर्षी आरबीआय सरकारला अंतरिम शिल्लक हस्तांतरित करत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून यावर चर्चा सुरू होती. याच मुद्यावरून सरकारबरोबर मतभेद झाल्याने आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता, अशी चर्चा मध्यंतरी रंगली होती. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवदेनात म्हटले आहे की, संचालक मंडळाने देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीची समीक्षा केली. त्याचबरोबर आरबीआयच्या कॅपिटल फ्रेमवर्कच्या मर्यादेत लेखापरिक्षणानंतर २८ हजार कोटी रूपये अंतरिम शिल्लक सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास हे होते. मागील आर्थिक वर्षात आरबीआयने सरकारला अंतरिम शिलकीच्या रूपात १० हजार कोटी रूपये दिले होते. आरबीआयच्या या रकमेमुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारला आपली आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवण्यात मोठी मदत मिळणार आहे. या बैठकीला डेप्यूटी गव्हर्नर विरल आचार्य, एन एस विश्वनाथ, बी पी कानूनगो आणि महेश कुमार उपस्थित होते. त्याशिवाय भारत दोशी, सुधीर मांकड, मनीश सबरवाल, प्रसन्ना कुमार मोहंती, दिलीप संघवी, सतीश मराठे, एस गुरूमूर्ती, रेवती अय्यर आणि सचिन चतुर्वेदी सहभागी झाले होते.
