आर्थिक मंदीसदृश वातावरणाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशातील स्थावर मालमत्ता तसेच वाहन क्षेत्राला सावरण्यासाठीच्या मोठय़ा उपाययोजना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसल्या नाहीत. परवडणाऱ्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाकरिता असलेली कर वजावट सवलत वर्षभरासाठी विस्तारित करताना स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला थेट हातभार लावण्यापासून अर्थसंकल्पाने लांब राहणे पसंत केले. तर वाहन निर्मिती तसेच विक्री क्षेत्राकरितादेखील कोणतीही थेट तरतूद न करता उलट वाहनांसाठीच्या सुटे भागावरील सीमाशुल्क वाढविण्यात आले. स्थावर मालमत्ता क्षेत्र गेल्या काही वर्षांपासून नोटाबंदी, जीएसटी तसेच रेरासारख्या आर्थिक सुधारणांचा फटका सहन करत आहे. तर ग्राहकांकडून असलेल्या कमी मागणीमुळे सातत्याने विक्री घसरण नोंदविणाऱ्या देशातील वाहन उद्योगापुढे एप्रिल २०२० पासून लागू होणाऱ्या सुरक्षा तसेच पर्यावरणविषयक मानांकनाचे आव्हान आहे.
