परदेशात निर्मित करोना प्रतिबंधक लशींच्या प्रत्येक बॅचची कसौली येथील सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरीमार्फत (सीडीएल) तपासणी केली जाण्याचा आणि अशा कंपन्यांनी लशी बाजारात आणल्यानंतर त्यांची चाचणी घेण्याचा नियम भारताच्या सर्वोच्च औषध नियामकांनी शिथिल केला आहे. यामुळे देशात परदेशी लशी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत. भारताला आयातीत लशींचा पुरवठा करण्याबाबत झालेल्या वाटाघाटींदरम्यान फायझर व सिप्ला कंपन्यांनी अशाच मागण्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी (डीसीजीआय) हा निर्णय घेतला आहे. भारतात अलीकडेच करोनाधितांच्या संख्येत झालल्या वाढीमुळे लशींची मोठ्या प्रमाणात असलेली गरज आणि देशाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आयातीत लशींच्या वाढीव उपलब्धतेची गरज यांच्या पार्श्वभूमीवर ही सूट देण्यात आली आहे. आतापर्यंत लाखो लोकांचे वरील लशींच्या साहाय्याने लसीकरण करण्यात आले आहे हे लक्षात घेता, तसेच या लशीला त्या- त्या देशातील नॅशनल कंट्रोल लॅबोरेटरीने प्रमाणित केले असल्यास या लशींच्या ‘ब्रिजिंग’ नैदानिक चाचण्या घेण्यापासून आणि त्यांच्या प्रत्येक बॅचची कसौली येथील सीडीएलमार्फत तपासणी केली जाण्यापासून त्यांना सूट दिली जाऊ शकते, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे डीसीजीआयने स्पष्ट केले आहे. करोना लशीच्या १.६४ कोटी मात्रा राज्यांकडे उपलब्ध नागरिकांना देण्यासाठी करोना प्रतिबंधक लशींच्या १.६४ कोटींहून अधिक मात्रा अजूनही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी दिली. मोफत आणि राज्यांमार्फत थेट खरेदी अशा दोन्ही श्रेणी मिळून केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना २३ कोटींहून अधिक मात्रा पुरवल्या आहेत. यापैकी वाया गेलेल्या लशी जमेस धरता लशींच्या २१,७१,४४,०२२ मात्रांचा वापर झाला आहे. नागरिकांच्या लसीकरणासाठी लशींच्या एकूण १,६४,४२,९३८ मात्रा अजूनही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहेत, असे मंत्रालयाने सांगितले. राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून कोविड-१९ लशी मोफत देऊन केंद्र सरकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करत आहे.
