हॉटेल्स आणि रेस्तराँ विकले जाणारे बाटली बंद पिण्याचे पाणी आणि खाद्यपदार्थ हे त्यावर छापिल कमाल किरकोळ किंमतीप्रमाणे (एमआरपी) विकण्याचे बंधन नाही असे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पॅकिंग केलेले खाद्यपदार्थ अथवा पाणी एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीत विकणे हा 'लिगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट' अंतर्गत गुन्हा असून या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास २५ हजार रुपये दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो, अशी माहिती सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. मात्र, न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला असून या कायद्याच्या तरतुदी हॉटेल्स आणि रेस्तराँसाठी लागू नाहीत असा महत्वपूर्ण निकाल दिला. त्यामुळे हॉटेलांवर पॅकिंगचे खाद्यपदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीत विकता येणार आहेत. हॉटेलांमध्ये पॅकिंगमध्ये विकले जाणारे पदार्थ हा प्रकार किरकोळ विक्रीचा प्रकार नाही. कोणीही हॉटेलमध्ये पाण्याची बाटली विकत घेण्यासाठी जात नाही. तर हॉटेलमध्ये सुविधा पुरवताना मागणी केल्यानंतर त्यांना बाटलीबंद पिण्याचे पाणी किंवा पॅकिंगचे खाद्यपदार्थ दिले जातात. असा दावा करणारी याचिका हॉटेल्स अॅण्ड रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.
