खासगीपणाच्या अधिकाराला नागरिकांचा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता द्यावी की देऊ नये या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू असतानाच चार तरुण वकिलांनी या विषयावर जनजागृती करण्याचा वसा घेतला आहे. खासगीपणा हा तडजोड न करता येण्याजोगा अधिकार आहे असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्याच विश्वासापोटी ते न्यायालयाच्या प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सुनावणीसंदर्भात थेट (लाइव्ह) ट्वीट करण्यापर्यंत आणि जेव्हा सरकार राज्यघटनेत खासगीपणाच्या अधिकाराला काही आधार नाही म्हणते तेव्हा प्रतिवाद करण्यापासून ते या विषयाभोवती असलेला कायदेशीर गुंता दूर करणे असा प्रत्येक प्रयत्न करत आहेत. युनिक आयडी, तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणाच्या युगात देशवासीयांचे आयुष्य नियंत्रित करू शकेल अशी संरचना उभी करण्यासाठी ते झटत आहेत. खासगीपणाच्या हक्कासंदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या चार याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण करत आहेत. त्यांना प्रसन्ना एस., अपार गुप्ता आणि कृतिका भारद्वाज हे वकील मदत करत आहेत. या याचिकांमध्ये बालहक्क संरक्षणविषयक राष्ट्रीय आयोगाच्या माजी अध्यक्षा शांता सिन्हा आणि मॅगसेसे पुरस्कारविजेते बेझ्वदा विल्सन यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. खासगीपणाच्या अधिकाराचे पुरस्कर्ते वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांना गौतम भाटिया मदत करत आहेत. या प्रकरणी सात याचिकाकर्ते असून नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे त्याची सुनावणी होत आहे. प्रसन्ना एस. (वय ३४) प्रसन्ना यांचा जन्म होसूरचा. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी सॉप्टवेअर क्षेत्र सोडून कायद्याच्या किचकट क्षेत्रात प्रवेश केला. आता ते दिल्लीत वकिली करतात. त्याबद्दल त्यांना काही वावगे वाटत नाही. ते म्हणतात, अनेक तंत्रज्ञ इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग क्षेत्रात गेले. त्यांच्याबद्दल कोणी प्रश्न उपस्थित करत नाही. प्रसन्ना यांनी कर्नाटक शैलीतील गाण्याचेही प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यांच्या मते त्यांची तांत्रिक आणि सॉप्टवेअर क्षेत्राची पाश्र्वभूमी त्यांना नागरी स्वातंत्र्याविषयी आव्हाने समजून घेताना उपयोगीच ठरते. त्यांच्या मते आधार किंवा युनिक आयडी यांसारख्या प्रकल्पांना सामान्य नागरिकांचा फारसा विरोध नसण्यामागे तंत्रज्ञानाचे आकर्षण आणि यंत्र चुकीचा निर्णय घेऊ शकत नाही हा समज या बाबी आहेत. यासारखा सदोष समज असू शकत नाही असे ते म्हणतात. तांत्रिक क्षेत्रात काम केल्याने मला त्याच्या मर्यादा माहीत आहेत. बायोमेट्रिक पद्धतीत १० टक्क्यांपेक्षा अधिक चुकांची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जर बिहारसारख्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या राज्यात चुकीमुळे १० टक्के जनता रेशन दुकानांच्या फायद्यापासून वंचित राहिली तर ते स्वीकारार्ह असेल का, असा प्रश्न ते विचारतात. गौतम भाटिया (२८) ऑक्सफर्ड विद्यापीठात उच्चशिक्षणासाठी सन्मानाची ऱ्होड्स शिष्यवृत्ती मिळवणारे गौतम भाटिया यांना विज्ञान-तंत्रज्ञानात विशेष रस आहे. ब्रिटनमधील स्ट्रेंज होरायझन्स नावाच्या वैज्ञानिक मासिकाचे ते संपादक आहेत आणि वसाहतोत्तर विज्ञान वाङ्मयातही रुची घेत आहेत. वरिष्ठ वकील दातार यांच्या तरुण साहाय्यकांपैकी ते एक आहेत. खासगीपणाच्या अधिकाराचे ते खंदे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी खासगीपणाचा अधिकार या विषयावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे लाइव्ह ट्वीट केले आहे. विकिलिक्स प्रकरण उजेडात आले आणि त्यामागोमाग जून २०१३ मध्ये एडवर्ड स्नोडेनने गुप्त माहिती उघड केली त्या वेळी ते येल विद्यापीठात विधि तत्त्वज्ञान या विषयात पदवी घेत होते. डिसेंबर २०१३ मध्ये अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियनने देखरेखीविरोधात (सव्‍‌र्हिलन्स) खटला दाखल केला आणि भाटिया यांनी एसीएलयू व अमेरिकी नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी यांच्यातील या खटल्याची अडीच तासांची सुनावणी ऐकण्यासाठी रेल्वे पकडून थेट न्यूयॉर्क गाठले. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी जेथून शिक्षण घेतले होते त्या बंगळूरुच्या नॅशनल लॉ स्कूलने त्यांना भारतीय संदर्भात देखरेखीविषयी (सव्‍‌र्हिलन्स) शोधनिबंध सादर करण्यास सांगितले. आवडत्या क्षेत्रात काम करण्यास मिळाल्याने भाटिया यांनी ही सुवर्णसंधीच मानली. भाटिया यांच्या मते आधार ही मूलत: नागरिकांच्या खासगी जीवनात डोकावणारी यंत्रणा नाही, पण तिच्यात तसे बनण्याची क्षमता आहे. माहिती जोपर्यंत वेगवेगळ्या कप्प्यांमध्ये आहे तोवर ते ठीक आहे, पण ज्या क्षणाला ती एका जाळ्यात जोडली जाते तेव्हा एक ‘परफेक्ट सव्‍‌र्हिलन्स स्टेट’ आकाराला येण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यांच्या मते एखाद्या व्यक्तीविषयी प्रत्यक्ष माहितीपेक्षा (अ‍ॅक्चुअल डेटा) मेटाडेटा अधिक जाण देऊ शकतो. ते म्हणतात, जर तुम्ही माझे दूरध्वनी संभाषण टेप केले तर तुम्हाला माहिती मिळेल. पण मी कोणाला फोन केला, कोणाबरोबर कॉफी घेतली, कोणत्या डॉक्टरांकडे गेलो, घटस्फोट समुपदेशक किंवा फिजिओथेरपिस्टना भेटलो हे समजले तर मला समजून घेण्यासाठी खूप अधिक माहिती मिळते. भाटिया ‘ऑफेंड, शॉक ऑर डिस्टर्ब: फ्री स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत. मग खासगीपणाविषयक आदर्श कायदा कसा असावा? भाटिया यांच्या मते तो ‘इन्फॉम्र्ड कन्सेंट’ आणि ‘स्पेसिफिक कन्सेंट’ या तत्त्वांवर आधारित असावा. ‘इन्फॉम्र्ड कन्सेंट’ म्हणजे आपल्या माहितीचा काय वापर केला जाणार हे एखाद्या व्यक्तीला माहीत असणे. तर ‘स्पेसिफिक कन्सेंट’ म्हणजे माहितीच्या वापराच्या प्रत्येक टप्प्यावर व्यक्तीची सहमती घेणे. ज्या समाजात खासगीपणाला महत्त्व देण्याची राजकीय संस्कृती नाही तो समाज एककल्ली होतो आणि त्याचे पतन होते. पूर्व जर्मनीतील स्टासी संघटना अशीच नागरिकांच्या आयुष्यात डोकावून नियंत्रण ठेवत होती. असे समाज सव्‍‌र्हिलन्स स्टेटच्या दिशेने जातात, असे भाटिया म्हणतात. अपार गुप्ता (३३) @अपारअ‍ॅटबार हे ट्विटरहँडल देशातील खासगीपणाच्या संदर्भातील गंभीर माहिती मिळवणाऱ्यांच्या चांगलेच परिचयाचे आहे. गुप्ता म्हणतात की त्यांच्या कामाचे स्वरूप हरीश साळवे आणि प्रशांत भूषण यांच्यामधले आहे. त्यांनी दिल्लीतील माउंट सेंट मेरीज स्कूल आणि कोलंबिया लॉ स्कूल येथे शिक्षण घेतले आहे. ते म्हणतात, समाज डिजिटल होतोय हे खरे आहे. पण त्याने नागरी हक्क आणि घटनात्मक मूल्यांशी फारकत घेतली की जे काही तयार होते खूप अन्याय्य असते. आम्हाला त्याचा सामना करायचा आहे. मग पारपत्र व पॅन कार्ड असताना सरकारला आधार अनिवार्य का करावेसे वाटते? गुप्ता म्हणतात, प्रशासनाने आधारचे स्तोम माजवले आहे. त्यातून सरकारला अधिक चांगले प्रशासन दिल्याचा आभास निर्माण करता येतो. काही प्रमाणात ते चांगले आहे. पण अति डिजिटायझेशन चांगले नाही. डिजिटल ओळखपत्राने बचत झाली आहे, पण ती आधारशिवाय. आधारवर किमान ११,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कृतिका भारद्वाज (२६) कृतिका सध्या तीन पुस्तके वाचत आहे - माफीच्या अधिकारविषयी डिलीट, सिमॉन द बूव्हाँचे द सेकंड सेक्स आणि सेव्हन मिनिट्स हे न्यायालयातील नाटय़. कृतिकाने एलएसआरमधून विज्ञान विषयात पदवी घेतल्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून एलएल.बी. केले. नंतर केंब्रिज विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय कायदा या विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली. तत्पूर्वी तिने आधारसंबंधी प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय कायदा, बायोमेट्रिक पद्धती, आंतरराष्ट्रीय मानके, दंडक व माहितीचा साठा (डेटाबेस) या विषयांवर संशोधन व काम केले आहे. ती म्हणते, खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार नाही या सरकारच्या म्हणण्याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. आम्ही आधार, बायोमेट्रिक पद्धती आदी अनुषंगाने तयारी केली होती. पण सरकारच्या या प्रतिवादानंतर आम्ही त्याला विरोधाची तयारी केली. तरीही तिच्या मते खरे आव्हान आहे ते लोकांच्या मानसिकतेचे, लोक म्हणतात की खासगीपणाचे उल्लंघन झाले तर बिघडले कुठे? त्यांना या अधिकाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आम्ही झगडतो आहोत. माझी माहिती आणि अभ्यास सांगतो की सरकारला आपल्याबद्दल काय माहिती आहे आणि ती त्यांच्याविरुद्ध कशी वापरली जाऊ शकते हे नागरिकांना माहितीच नाही. माहितीची मोठी दरी किंवा असंतुलन आहे. प्रत्येकाबद्दल इतकी माहिती आहे की त्यातून प्रत्येक नागरिकाच्या दोषभावना गृहीत आहे, असे ती म्हणते. वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण श्याम दिवाण सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आहेत. त्यांना बँकिंग, समभाग क्षेत्राशी निगडित प्रकरणे, मध्यस्थी, प्रशासकीय कायदा, पर्यावरणविषयक कायदा आदी क्षेत्रांतील कामाचा दीर्घ अनुभव आहे. पर्यावरणविषयक खटल्यांत ते नागरिकांच्या संघटनांना मदत करतात. तसेच कर्नाटकमधील बेल्लारी येथील खाणकाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला अमिकस क्युरी म्हणून मदत करतात. एन्व्हायर्नमेंटल लॉ अँड पॉलिसी इन इंडिया (दुसरी आवृत्ती, २००१, ऑक्सफर्ड) या पुस्तकाचे ते सहलेखक आहेत. तर ऑक्सफर्ड हँडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन (२०१६, ऑक्सफर्ड) या पुस्तकात त्यांनी जनहित याचिकांविषयी प्रकरण लिहिले आहे. दिवाण यांनी मुंबई विद्यापीठात पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना पर्यावरणविषयक कायद्याचे अध्यापन केले आहे. तसेच बंगळूरु येथील इंडिया युनिव्हर्सिटीच्या नॅशनल लॉ स्कूलमध्ये या विषयावर व्याख्याने दिली आहेत. ‘लॉएशिया’च्या कार्यकारी समितीचे ते सदस्य आहेत.
