राफेल लढाऊ विमान खरेदी कराराची गोपनीय कागदपत्रं गहाळ झाल्याप्रकरणी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने अंतर्गत चौकशीचा आदेश दिला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) माहिती मिळाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आरटीआय दाखल करत गहाळ झालेल्या कागदपत्रांसंबधी आणि त्यासंबंधी करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या सुरक्षा खात्याकडून ही चौकशी केली जात आहे. अनिल गलगली यांनी यावेळी पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री यांना कागदपत्रं गहाळ झाल्याची कल्पना होती का ? आणि जर होती तर पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली होती की नव्हती ? यासंबंधी विचारणा केली होती. सुशील कुमार यांनी अनिल गलगली यांच्या आरटीआयला उत्तर दिलं असून, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने अंतर्गत चौकशीचा आदेश दिला असल्याची माहिती दिली. सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली यांनी सांगितलं आहे की, 'प्रकरण न्यायप्रलंबित असल्याने सरकार सविस्तर माहिती देत नसावं. पण आता वेळ आली आहे की, सरकारने पुढे येऊन नागरिकांना नेमकं काय झालं आहे याची माहिती द्यावी. अन्यथा गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे'. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी मार्च महिन्यात पीटीआयला सांगितलं होतं की, राफेल करारासंबंधी कागदपत्रं केंद्रीय सुरक्षा मंत्रालयातून चोरी गेलेली नव्हती. तसंच याचिकाकर्त्यांनी निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यासाठी वापरलेली कागदपत्रं ही मूळ नसून त्यांची प्रत आहे. केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र राफेल विमाने खरेदी प्रक्रियेवर पंतप्रधान कार्यालयाची देखरेख होती, परंतु याचा अर्थ या व्यवहारात समांतर चर्चा केली आणि हस्तक्षेप केला, असा घेतला जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. दोन सरकारामंध्ये होणाऱ्या अशा प्रकारच्या संरक्षण विषयक खरेदी प्रक्रियेवर पंतप्रधान कार्यालयाने देखरेख ठेवण्यास या प्रक्रियेतील हस्तक्षेप वा समांतर चर्चा समजू नये, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. संरक्षण खात्याशी संबंधित दस्तावेज गोपनीय असतात. ते जाहीर केल्यास अवकाश, अणु कार्यक्रम, देशाच्या संरक्षण क्षमता, सशस्र दलांच्या मोहीमा, गुप्तचरांकडील गुप्त माहिती, दहशतवादविरोधी कारवाई याबाबातचा तपशील जगजाहीर होईल आणि ते देशासाठी घातक ठरेल, असे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. राफेल खरेदी बाबतच्या कागदपत्रांच्या हवाल्याने एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि त्यानंतर दाखल झालेल्या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी घेण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतही या प्रतिज्ञापत्रात भाष्य करण्यात आले. अशा प्रकारच्या निर्णयातून, गुप्त दस्ताऐवज कोणालाही कोणत्याही माध्यमांतून सहज मिळू शकतील आणि ते सहज जाहीर करता येतील, त्यासाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते.
