गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सोदी अरेबियानं एक्सपॅट्रिएट डिपेंडंट टॅक्स किंवा फॅमिली टॅक्स लागू केला. जे विदेशी कर्मचारी आपल्या कुटुंबीयांना सौदी अरेबियात आणतील त्यांना हा वेगळा कर भरणे सक्तीचे झाले आहे. त्यामुळे एकतर कर्मचाऱ्यांनी कुटुंब भारतात ठेवायचे किंवा त्यांना सौदीत नेले तर जादा कर भरायचा हा मार्ग होता. मात्र, फॅमिली टॅक्सच्या बोजामुळे फारशी बचत होत नाही असे दिसून आल्यामुळे हजारो भारतीयांनी सौदीमधल्या नोकऱ्या सोडून भारतात परतण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सौदी अरेबियातून भारतात परतणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. इर्शाद (वय ३०) हा सौदी अरेबियामध्ये कार्यरत होता. पण गेल्या जुलैला त्याला फॅमिली टॅक्समुळे भारतात परतावे लागले. सध्या तो बेरोजगार आहे. अनेक दिवसांपासून तो नोकरी शोधतोय, पण त्याला अपयश येत आहे. अशीच परिस्थिती भारतातील अनेकांवर आली आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना सौदी अरेबियाचा त्याग करावा लागला आहे. याचा सर्वाधिक फटका तटवर्तीय कर्नाटकातील भटकलला बसला आहे. अनेकांच्या उत्पन्नाला या टॅक्समुळे कात्री लागली आहे. सौदी नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी प्रशासनाने टॅक्स वाढीचा निर्णय घेतला होता. एकेकाळी सौदी अरेबिया हा करमुक्त देश होता. भारतातील अनेक कामगारांना सौदीचा हा टॅक्स परवडणारा नाही. त्यामुळे अनेकांना एक तर सौदी सोडण्यास भाग पाडले आहे किंवा आपल्या कुटुंबीयांना भारतात परत पाठवावे लागले आहे. माझ्या वडिलांचे कपड्याचे दुकान तर आई गृहिणी आहे. मला दोन भाऊ आणि एक बहीण आहे. दोन्ही भाऊ सौदी अरेबियामध्ये नोकरी करतात. पण मला भारतात परतावे लागल्याचे इर्शादने सांगितले. इर्शाद पत्नी व दोन मुलांसह सौदीत राहत होता. अवलंबित्व शूल्क हे रहिवासी परवान्याशी निगडीत आहे. यासाठी इर्शाद गतवर्षीपर्यंत ३०० सौदी रियाल (सुमारे ५५०० रूपये) मोजत असत. पण यावर्षी याचे शूल्क दुप्पट करण्यात आले. त्यामुळे त्याने भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे सुमारे १० वर्षे इर्शादने तिथे काम केले होते. आम्ही दिलेल्या पैशाच्या बदल्यात सौदी सरकार काहीच पुरवत नसल्याची तक्रारही त्याने केली. १२०० कुटुंबांपैकी ५०० कुटुंबीय सौदी अरेबियातून पुन्हा आपल्या गावी परतले आहेत. यातील बहुतांश कुटुंब हे मध्यवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील आहेत. सध्या या कुटुंबीयांवर संक्रांत आली आहे. केरळ सरकारप्रमाणे कर्नाटक सरकार या कामगारांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. जुलै २०१८ पासून डिपेंडंट शूल्क हे २०० सौदी रियाल प्रति व्यक्ती झाले आहे. जुलै २०१९मध्ये लेव्हीत वाढ करत ते ३०० आणि जुलै २०२० मध्ये ४०० सौदी रियाल करण्यात आले.
