गुंतवणूकदारांचे अडकलेले १९ हजार कोटी रुपये परत देण्यासाठी सदर रकमेचा भरणा 'सेबी'कडे करण्यासंबंधी आदेश देऊनही त्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहारा समूहाला फटकारले. सहारा समूहाच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची मूल्यांकनासहित कागदपत्रे तीन आठवड्यांमध्ये 'सेबी'कडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.तीन आठवड्यांमध्ये ही कागदपत्रे 'सेबी'कडे जमा न केल्यास सहारा समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय आणि अन्य संचालकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाता येणार नाही, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. सहारा समूहातील 'सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन' आणि 'सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन' या कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे १९ हजार कोटी रुपये परत न केल्याप्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. गुंतवणूकदारांचे पैसे दिलेच पाहिजेत. त्यातून कोणतीही पळवाट नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सहारा समूहाने या खटल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वेळकाढूपणा केला आहे. त्यामुळे यापुढे तुमच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
