फौजदारी गुन्ह्यांच्या चौकशीदरम्यान आरोपीच्या स्थावर मालमत्ता जप्तीचा अधिकार पोलिसांना नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला. न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. A two-judge bench of the Apex Court, headed by Justice Deepak Gupta and also comprising Justice Sanjiv Khanna passed the verdict, after hearing an appeal filed by the Maharashtra government challenging the state HC order. — ANI (@ANI) September 24, 2019 खंडपीठाने म्हटले की, को़ड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेजरच्या सेक्शन १०२ नुसार पोलिसांना चौकशीदरम्यान आरोपीची स्थावर मालमत्ता जप्तीचा अधिकार नाही. न्या. खन्ना यांनी खंडपीठाचा हा निर्णय वाचून दाखवला तसेच हा एकमताचा निर्णय असल्याचे म्हटले. यावेळी न्या. गुप्ता यांनी याची काही अतिरिक्त कारणे देखील सांगितली. यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने आपल्या बहुतांश निकालांमध्ये म्हटले होते की, पोलिसांना फौजदारी गुन्ह्यांच्या चौकशीमध्ये आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीचा अधिकार नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, राज्य शासनाची ही आव्हान याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
