News Flash

पोलिसांना चौकशीदरम्यान स्थावर मालमत्ता जप्तीचा अधिकार नाही – सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र शासनाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, ही आव्हान याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

(संग्रहित छायाचित्र)

फौजदारी गुन्ह्यांच्या चौकशीदरम्यान आरोपीच्या स्थावर मालमत्ता जप्तीचा अधिकार पोलिसांना नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला. न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.

खंडपीठाने म्हटले की, को़ड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेजरच्या सेक्शन १०२ नुसार पोलिसांना चौकशीदरम्यान आरोपीची स्थावर मालमत्ता जप्तीचा अधिकार नाही. न्या. खन्ना यांनी खंडपीठाचा हा निर्णय वाचून दाखवला तसेच हा एकमताचा निर्णय असल्याचे म्हटले. यावेळी न्या. गुप्ता यांनी याची काही अतिरिक्त कारणे देखील सांगितली.

यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने आपल्या बहुतांश निकालांमध्ये म्हटले होते की, पोलिसांना फौजदारी गुन्ह्यांच्या चौकशीमध्ये आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीचा अधिकार नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, राज्य शासनाची ही आव्हान याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 24, 2019 12:14 pm

Web Title: sc gives judgement that police cannot have the power to seize immovable properties of an accused during the course of the investigation aau 85
Next Stories
1 सोने, चांदी नाही तर आठ लाखांचा कांदा चोरीला, व्यापाऱ्याची पोलिसांत तक्रार
2 ‘पीएमसी’ बँकेवर ‘आरबीआय’चे निर्बंध, केवळ एक हजार रुपयेच काढता येणार
3 १६ वर्षाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करत शूट केला व्हिडीओ, सोशल मीडियावर केला व्हायरल
Just Now!
X