सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीविषयी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बार कौन्सिलने पुढाकार घेतला आहे. बार कौन्सिलच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी बार काउन्सिलने ७ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यातील वादात समेट घडवण्याचे काम ही समिती करणार आहे. लवकरच या समितीचे सदस्य नाराज न्यायाधीशांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे समजून घेतील, अशी माहिती बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी आज प्रसारमाध्यमांना दिली. याशिवाय, त्यांनी काँग्रेसचा नामोल्लेख टाळत न्यायाधीशांच्या या वादाला राजकीय रंग देण्याच्या प्रयत्नावर मिश्रा यांनी टीका केली. न्यायपालिकेची प्रतिमा अबाधित राहायला हवी. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, असे ते म्हणाले. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र हे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आज सकाळीच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या घरी गेले होते. मात्र सरन्यायाधीश घरी नसल्याने ही बैठक होऊ शकली नाही. ऐतिहासिक निकालांचे उद्गाते! वरिष्ठ न्यायाधीश जे.चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. एम.बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त केली. न्या. दीपक मिश्रा यांचा कारभार मनमानी असून त्याला सर्वोच्च न्यायसंस्था बळी पडत आहे. त्यामुळे देशातील लोकशाही धोक्यात येत असल्याचा आरोप या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी केला होता. त्यांच्या या आरोपांमुळे देशात मोठी खळबळ माजली होती. यावरून सर्वच स्तरावर परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटताना दिसल्या. ‘या’ दोन खटल्यांमुळे चार न्यायाधीश विचलित ? या घटनेमुळे न्यायालयीन व्यवस्था ढवळून निघाली असून भारतीय न्यायव्यवस्थेतील हा ‘काळा दिवस’ आहे, असे घडायला नको होते वा त्यांनी असे करायला नको होते आणि अशा कठीणसमयी न्यायालयीन व्यवस्थेची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्याची गरज बोलून दाखवतानाच या न्यायमूर्तीना हा मार्ग का स्वीकारावा लागला या सगळ्याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ आल्याचे निवृत्त न्यायमूर्तींनी या सगळ्या घटनाक्रमाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना स्पष्ट केले.
