सर्वोच्च न्यायालये व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी निवड मंडळ पद्धत मोडीत काढून न्यायिक आयोग स्थापन करण्याच्या १२१ व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या लोकहिताच्या याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आताच्या टप्प्यात निवड मंडळ पद्धत मोडीत काढून वेगळी व्यवस्था अमलात आणण्याच्या प्रस्तावात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राष्ट्रीय न्यायिक नेमणुका आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारने या अगोदर मांडला होता त्यावर आव्हान देणाऱ्या लोकहिताच्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी होणार होती. परंतु न्या. ए. आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यांच्या न्यायपीठाने सांगितले की, आताच्या स्थितीत या मुद्दय़ावर लोकहिताच्या याचिका दाखल करणे अपरिपक्वपणाचे लक्षण आहे व याचिकाकर्त्यांनी नंतरच्या टप्प्यात न्यायालयात जावे असे आम्हाला वाटते. न्या. चेलमेश्वर व ए. के. सिक्री यांचा समावेश असलेल्या पीठाने सांगितले की, आताच्या स्थितीत याचिकांचा विचार करता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी नंतरच्या टप्प्यात याचिका दाखल कराव्यात. न्यायालयाने सुमारे दीड तास याचिकाकर्त्यांंचे म्हणणे ऐकून घेतले पण आताच्या स्थितीत त्या विधेयकात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. एकूण चार लोकहिताच्या याचिका याबाबत दाखल करण्यात आल्या होत्या व त्यात न्यायिक नेमणुका आयोग घटनाबाह्य़ ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती. माजी अतिरिक्त महाधिवक्ता विश्वजित भट्टाचार्य, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आर. के. कपूर व मनोहर लाल शर्मा तसेच सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड्स असोसिएशन यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
