अहमदाबाद येथे २००२ मध्ये दंगलीत उद्ध्वस्त झालेल्या गुलबर्ग सोसायटीतील म्युझियम ऑफ रेझिस्टन्सच्या उभारणी वेळी आर्थिक निधीत गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड व त्यांच्या पतीस सर्वोच्च न्यायालयाने सहा दिवस म्हणजे १९ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. निधी अपहारप्रकरणी तिस्ता सेटलवाड यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की या प्रकरणी सेटलवाड व त्यांच्या पतीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यापूर्वी प्राथमिक माहिती अहवाल म्हणजे एफआयआरच्या आधारे स्वतंत्र तपासणी करण्यात येईल. आम्ही एफआयआर रद्दबातल करणार नाही, असे न्या. एस.जे.मुखोपाध्याय व एन.व्ही. रमणा यांच्या पीठाने सांगितले. ज्येष्ठ वकील कपील सिबल यांनी सेटलवाड यांच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितले, की अटकप9ूर्व जामीन मंजूर करावा अशी न्यायालयाला विनंती असून त्याच्या पुष्टय़र्थ सर्व कागदपत्रे सादर करण्यात येतील. या प्रकरणी सेटलवाड यांना अटक करण्याची आवश्यकता भासेल, अशी परिस्थिती नाही. अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सिब्बल यांची मागणी फेटाळण्यात यावी असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने १९ फेब्रुवारीपर्यंत सेटलवाड दांपत्यास अटक करू नये व गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल व इतर कागदपत्रे आमच्यासमोर सादर करावीत असा आदेश दिला. एफआयआरमधील आरोप तपासण्यात येतील व या प्रकरणातील नावांकडे लक्ष न देता सामान्य नागरिक म्हणून संबंधितांचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. गुजरात उच्च न्यायालयाने सेटलवाड हे चौकशीत सहकार्य करीत नसल्याने त्या दोघांनाही अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. सेटलवाड व त्यांच्या पतीविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन, फसवणूक व विश्वासघात इत्यादी आरोपांखाली या प्रकरणी गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. अहमदाबाद येथील गुलबर्ग सोसायटीत म्युझियम ऑफ रेझिस्टन्सच्या उभारणीत निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. २००२ मध्ये सशस्त्र दंगेखोरांनी या सोसायटीत माजी काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह ६९ जणांना ठार केले होते. १८ फेब्रुवारी २००२च्या गोध्रा रेल्वेकांडानंतर ही दंगल झाली होती.
