गाझियाबादमधील नंदग्राम येथील SC/ST विद्यार्थ्यांच्या होस्टेलचे रुपांतर डिटेन्शन सेंटरमध्ये करण्यात येणार आहे. बेकायदा भारतात वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठीचे हे उत्तर प्रदेशातील पहिले डिटेन्शन सेंटर असणार आहे. हे वृत्त कळताच माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पार्टीच्या सुप्रीमो मायावती यांनी योगी सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. पासपोर्टच्या नियमांचा भंग करुन बेकायदा भारतात वास्तव्य केल्याप्रकरणी ज्या परदेशी नागरिकांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. अशा परदेशी नागरिकांना जोपर्यंत त्यांच्या देशांमध्ये पाठवून दिले जात नाही, तोपर्यंत त्यांना या डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, या डिटेन्शन सेंटरसाठी योगी सरकारनं अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असणाऱ्या होस्टेलचा वापर केल्याने मायावती आक्रमक झाल्या आहेत. हे होस्टेल मायावती मुख्यमंत्री असताना सन २०१०-११ या काळात बांधण्यात आले होते. त्यामुळे मायावतींनी योगी सरकारला आपला हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. गाजियाबाद में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित बहुमंजिला डा. अम्बेडकर एससी/एसटी छात्र हास्टल को ’अवैध विदेशियों’ के लिए यूपी के पहले डिटेन्शन सेन्टर के रूप में कनवर्ट करना अति-दुःखद व अति-निन्दनीय। यह सरकार की दलित-विरोधी कार्यशैली का एक और प्रमाण। सरकार इसे वापस ले बीएसपी की यह माँग। — Mayawati (@Mayawati) September 17, 2020 यासंदर्भात ट्विट करुन मायावती म्हणाल्या, "हे खूपच निराशाजनक आणि निषेधार्ह आहे की, आमच्या सरकारच्या काळात बांधलेले बहुमजली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एससी/एसटी होस्टेलचे डिटेन्शन सेंटरमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. सरकारच्या दलितविरोधी कार्यपद्धतीचा हा आणखी एक पुरावा आहे. त्यामुळे सरकारने आपला हा निर्णय मागे घ्यावा असे आवाहन बहुजन समाज पार्टीने केले आहे." दरम्यान, गाझियाबादमधील हे डिटेन्शन सेंटर दिल्ली-मेरठ महामार्गावर असून ऑक्टोबरपर्यंत ते सुरु होण्याची शक्यता आहे. देशात सध्या ११ डिटेन्शन सेंटर्स असून यांपैकी एकट्या आसाममध्ये सहा डिटेंशन सेंटर आहे. त्याचबरोबर दिल्ली, मापुसा (गोवा), अलवर (राजस्थान), अमृतसर (पंजाब), सोनडेकोप्पा (कर्नाटक) या ठिकाणी हे डिटेन्शन सेंटर्स आहेत.
