कोळसा खाणवाटप घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक रणजित सिन्हा यांनी तपास प्रक्रियेत अनावश्यक हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. स्वत: रणजित सिन्हा यांनी मात्र आपण तपास प्रक्रियेत व्यत्यय आणण्याबाबत करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
‘रणजित सिन्हा यांचा दावा तरी खरा असू शकतो किंवा मग ज्या स्वयंसेवी संस्थेने सिन्हा यांच्यावर आरोप केले आहेत, त्यांचा दावा तरी खरा असू शकतो. त्यामुळे नेमके कोणाचे म्हणणे बरोबर याबाबत आम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल,’ असे मत न्या. एम. बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
आरोप करणारी व्यक्ती प्रशांत भूषण आहे म्हणजे त्यांनी केलेला प्रत्येकच आरोप खरा आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले तपशील आणि पुरावे सिन्हा यांच्यावरील आरोप तथ्यहीन असल्याचे दर्शवतात, असा दावा रणजित सिन्हा यांचे वकील विकास सिंग यांनी केला.
मात्र सिंग यांच्या दाव्याचा प्रशांत भूषण यांनी प्रतिवाद केला. सीबीआयच्या माजी संचालकांच्या घरी येणाऱ्या अभ्यागत नोंदणीवहीतील नोंदी तपासल्या असता त्यात कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यातील आरोपी विजय दर्डा, त्यांचे चिरंजीव देवेंद्र दर्डा, माजी केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय अशा अनेक आरोपींचा समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करावी आणि या प्रकरणात काही ‘देवाण-घेवाण’ झाली आहे का, हेही तपासून पाहावे, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली.

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सरकारी वकिलाद्वारे चौकशी करण्याचा पद्धतीचा अवलंब केला होता. सिन्हा यांनी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी तपास करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता, अशी आठवणही भूषण यांनी करून दिली.

‘‘ जर या सद्गृहस्थांनी कोळसा खाणवाटप प्रकरणातील प्रमुख आरोपींशी इतक्या वेळा गाठीभेटी घेतल्या असतील आणि तपासाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केला असेल – चौकश्या थांबविल्या असतील तर सिन्हा यांच्या त्या भेटींमागील रहस्य काय याचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने करणे आवश्यक आहे.’’
    – प्रशांत भूषण, स्वयंसेवी संस्थेचे वकील