02 March 2021

News Flash

सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही येणार आरटीआयच्या कक्षेत? सुप्रीम कोर्ट देणार उद्या निर्णय

हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच अपील केले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयालाही आता माहिती अधिकार कायदा लागू (आरटीआय) होऊ शकतो. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट बुधवारी निर्णय देणार आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधिशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरणं असल्याने आरटीआयच्या कक्षेत येतात, असा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता. मात्र, हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच अपील केले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एन. व्ही. रामना, डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या घटनापीठाने हे अपील केले होते.

दिल्ली हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीश यांचे वैधानिक कर्तव्य आहे की, त्यांनी त्यांच्या जवळील माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये कोर्टाचे कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीचा समावेश असेल.

माहिती आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या सीपीआयओला आदेश दिले होते की, सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्या विनंतीनुसार त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत माहिती पुरवण्यात यावी. मात्र, माहिती आयोगाच्या या आदेशाविरोधात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरूद्धचे आव्हान फेटाळून लावले होते.

सन २०१० मध्ये हे अपील करण्यात आले होते. त्यानंतर हे अपील सन २०१६ मध्ये न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2019 5:07 pm

Web Title: sc will tomorrow pronounce the judgement on the case whether office of the cji comes under the purview rti act or not aau 85
Next Stories
1 झेंडयाचा खांब चुकवताना स्कूटरस्वार महिलेच्या पायावरुन गेला ट्रक
2 ह्रतिक रोशन आवडतो म्हणून ‘तिची’ पतीनेच केली हत्या
3 “आम्हाला हायकमांडने सिग्नल दिला आहे, पण….”
Just Now!
X