भारतात २००० ते २०१२ या काळात शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या १६ दशलक्षांनी वाढली आहे. पटसंख्येतील वाढीची ही प्रगती दक्षिण आशियात जास्त आहे तरी अजूनही १.४ दशलक्ष मुले प्राथमिक शाळेतही जात नाहीत असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.दक्षिण आशियात शाळेबाहेर राहणाऱ्या मुलांच्या संख्येत २००० ते २०१२ या काळात मोठी घट झाली असून ती २३ दशलक्षांची आहे, असे फििक्सग ब्रोकन प्रॉमिस ऑफ एज्युकेशन फॉर ऑल-फाइंिडग्ज फ्रॉम द ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन या युनेस्को व यूएन चिल्ड्रेन फंड (युनिसेफ) या संस्थांच्या अहवालात म्हटले आहे.२००० ते २०१२ पर्यंत जगात पटसंख्या वाढण्यात मोठी प्रगती ही कमी देशात झाली आहे. भारतात शाळेबाहेर राहिलेल्या मुलांची संख्या १६ दशलक्षांनी घटली आहे. संदर्भात्मक विचार केला असता ४२ देशात निम्म्याहून अधिक मुलांना प्राथमिक शाळेचा रस्ता दाखवण्यात २००० ते २०१२ काळात यश आले असून या देशांमध्ये अल्जिरिया, बुरुंडी, कंबोडिया, घाना, भारत, इराण, मोरोक्को, मोझांबिक, नेपाळ, निकाराग्वा, रवांडा, व्हिएतनाम, येमेन व झांबिया या देशांचा समावेश आहे. या प्रभावशाली कामगिरीनंतरही अनेक देशात केवळ नऊ टक्केच मुले प्राथमिक शाळेत जातात त्यात आठ टक्के मुलगे व १० टक्के मुली आहेत व ते २०१२ पासून शाळेच्या उंबरठय़ाबाहेर आहेत. शाळेत न जाणाऱ्या ५८ दशलक्ष मुलांपकी ३१ दशलक्ष मुली आहेत. भारतात ५८.८१ दशलक्ष मुली व ६३.७१ दशलक्ष मुलगे प्राथमिक शाळेत जाण्याच्या वयाचे आहेत. २०११ च्या आकडेवारीनुसार भारतात १.४ दशलक्ष मुले प्राथमिक शाळेत जात नाहीत तर त्यात १८ टक्के मुली व १४ टक्के मुलगे आहेत. इतर देशात शाळेबाहेर असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या अर्धा लक्षपेक्षा अधिक मुलांनी शाळेचे तोंडही पाहिलेले नाही. त्यात इंडोनेशिया, बांगलादेश, नायजेरिया, पाकिस्तान व सुदान या देशांचा समावेश आहे. भारतात ७-१४ वयोगटातील १४ टक्के मुले बालमजुरी करतात. प्राथमिक शिक्षणात पटसंख्येच्या दृष्टिकोनातून सुधारणा झाली आहे, पण अपंगत्व असलेल्या मुलांची संख्या कमी झाली आहे. २.९ दशलक्ष मुलांना काही ना काही अपंगत्व आहे व त्यापकी ९ लाख ९० हजार मुले (६ ते १४ वयोगट) शाळेत जाऊ शकत नाहीत अशी भारतातील स्थिती आहे. शाळेत न जाणाऱ्या बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मुलांची संख्या ४८ टक्के, श्रवणदोष असलेल्या पण शाळेत न जाणाऱ्या मुलांची संख्या ३६ टक्के आहे व बहिवकलांगता असलेल्या पण शाळेत न जाणाऱ्या मुलांची संख्या ५९ टक्के आहे. भारताने शिक्षणाधिकार कायद्यात शिक्षण पद्धती सर्वसमावेशक करून प्रगती केली आहे. सर्व मुलांना शाळेत जाण्याचा अधिकार आहे त्यामुळे अगदी अपंग मुलांनाही शाळेत जाण्याची संधी मिळणार आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
