छत्तीसगड पोलिसांनी बनावट चकमकीत नक्षलवादी ठरवत १७ गावकऱ्यांना गोळ्या घालून ठार केल्याचं न्यायालयीन चौकशीत उघड झालं आहे. २८ जून २०१२ रोजी बिजापूर जिल्ह्यात ही चकमक घडवण्यात आली होती. न्यायमूर्ती विजय कुमार अग्रवाल यांनी केलेल्या न्यायालयीन चौकशीनंतर सादर केलेल्या अहवालातून हे धक्कादायक सत्य उघड झालं आहे. सात वर्षे चाललेली सुनावणी आणि तपासानंतर गेल्या महिन्यात हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. रविवारी हा अहवाल लीक झाला. त्यानुसार, पोलिसांनी ठार मारलेले लोक नक्षलवादी नव्हते ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुरक्षा जवानांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीआरपीएफ आणि छत्तीसगड पोलिसांना २८ जून २०१२ रोजी काही नक्षलवादी सारकेगुडा येथे रात्री भेटणार असल्याची माहिती मिळाली होती. सुरक्षा जवानांनी गावकऱ्यांनी आपल्यावर गोळीबार केल्यानेच प्रत्युत्तर देताना आपल्याकडून गोळीबार झाल्याचा दावा केला होता. गावकऱ्यांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला होता. मारले गेलेले लोक गावकरी असून गावात होणाऱ्या पारंपारिक उत्सवाबद्दल चर्चा कऱण्यासाठी एकत्र आले होते, असं सांगितलं होतं. अहवालातील माहितीनुसार, गावकऱ्यांनी गोळीबार केल्याचा पोलिसांचा दावा खोटा असून मारले गेलेले लोक नक्षलवादी होते याचा कोणताही पुरावा सुरक्षा यंत्रणा सादर करु शकलेली नाही. १७ गावकऱ्यांची हत्या करण्यात आल्यानंतर या चकमकीवर मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यानंतर तत्कालीन भाजपा सरकारने एक सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी आयोगाची नेमणूक केली होती. आयोगाने १७ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला आहे. छत्तीसगड कॅबिनेटसमोर हा अहवाल सादर करण्यात आला. यानंतर तो विधानसभेतही मांडण्यात आला. पोलीस तपासात अनेक त्रुटी असून त्यात छेडछाड करण्यात आल्याचं आयोगाने अहवालात म्हटलं आहे. तसंच पोलिसांनी घटनास्थळावरुन शस्त्र, पेलेट्स जप्त केल्याचा दावाही फेटाळण्यात आला आहे. पीडितांची बाजू मांडणाऱ्या वकील इशा खंडेलवाल यांनी अखेर न्याय मिळवू शकतो हे सिद्द झालं असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
