भारत आणि केनियाने दोन्ही देशांमधील संबंधांची वीण अधिकाधिक घट्ट करण्याचे ठरविले असून त्याचा एक भाग म्हणून दोन्ही देशांमध्ये सात करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. संरक्षण, सुरक्षा आणि दुहेरी करप्रणाली टाळणे आदींचा या करारांमध्ये समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केनियाचे अध्यक्ष उहुरू केनियट्टा यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर कोनियाला सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या मर्यादेत वाढ केल्याचे घोषित केले. केनियातील लघू आणि मध्यम उद्योग आणि वस्त्रोद्योग यांच्या विकासासाठी भारत ४४.९५ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज केनियाला देणार आहे. केनियात उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत तेथे कर्करोगावरील एक रुग्णालय बांधणार आहे. बहुक्षेत्रीय विकासातील भागीदारी हा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा महत्त्वाचा घटक आहे, असे मोदी आणि केनियट्टा यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. दहशतवाद आणि कट्टरवाद ही दोन्ही देशांसमोरील, या प्रदेशासमोरील आणि संपूर्ण जगासमोरील आव्हाने आहेत. त्यामुळे सायबर सुरक्षा, अमली पदार्थाना पायबंद घालणे आणि मानवी तस्करी यासह सुरक्षेच्या क्षेत्रात संबंध अधिक दृढ करण्याचे दोन्ही देशांनी ठरविले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील समझोता करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि उपकरणांचा पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. दोन्ही देश हिंदी महासागराने जोडले गेल्याने सुरक्षा, सागरी सुरक्षा यामध्ये दोन्ही देशांचे हित आहे, असे मोदी म्हणाले. केनियाच्या विकासासाठी भारत तज्ज्ञांचे सहकार्य करण्यास तयार आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. केनियात कर्करोगावरील रुग्णालय बांधण्यामुळे केनियातील नागरिकांनाच लाभ होणार नाही, तर त्यामुळे भारताला प्रादेशिक वैद्यकीय हब म्हणूनही वाव मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले. भारताने सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून दिल्याबद्दल केनियट्टा यांनी आभार व्यक्त केले. दोन्ही देशांमध्ये जे करार करण्यात आले आहेत, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण व्यक्तिश: लक्ष ठेवू, असे केनियट्टा म्हणाले. व्हिसा, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रातही करार करण्यात आले आहेत.
