सोशल मीडियावरुन पसरवल्या जाणाऱ्या फेक न्यूज, देशविरोधी संदेश, बदनामीकारक आणि अश्लील मजकूर यावर अंकुश राखण्यासाठी सोशल मीडिया अकाऊंट्स हे आधारशी लिंक करणे गरजेचेच असल्याचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात एका सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. SC issues notices to Centre, Twitter, Google & YouTube on plea filed by Facebook for transfer of petitions pending in High Courts across the country that demand to interlink Aadhaar database with social media profiles for authentication of identity,to SC; Next hearing on Sept 13 pic.twitter.com/FG4DUQQnRu — ANI (@ANI) August 20, 2019 सोशल मीडिया अकाऊंट हे आधारशी लिंक करण्यात यावेत या मागणीसाठी मद्रास, मुंबई आणि मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्यात याव्यात यासाठी फेसबुकने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली असून या याचिकेची मंगळावारी कोर्टाने दखल घेतली. तसेच यासंदर्भात केंद्र सरकार, गुगल, ट्विटर आणि युट्यूबला नोटीस पाठवली असून यावर १३ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना म्हटले की, सोशल मीडिया युजर्सचे प्रोफाईल आधारशी जोडण्याबाबतच्या याचिका मद्रास हायकोर्टात प्रलंबित आहेत त्यावर सुनावणी सुरुच राहिल मात्र, यावर अंतिम निर्णय दिला जाणार नाही. तामिळनाडू सरकारने सोमवारी हायकोर्टात सांगितले होते की, फेक न्यूज, मानहानी, अश्लील, देशविरोधी आणि दहशतवादासंबंधी मजकूराचा प्रसार थांबवण्यासाठी सोशल मीडिया अकाऊंटच्या युजर्सचा आधार क्रमांक जोडण्याची गरज आहे. मात्र, फेसबुकने तामिळनाडू सरकारच्या या सूचनेला विरोध दर्शवला आहे. फेसबुकचे म्हणणे आहे की, १२ अंकी आधार क्रमांक वापरकर्त्याकडे मागणे हे गोपनीयतेच्या धोरणाचे उल्लंघन ठरेल. तिसऱ्या पक्षासोबत आम्ही युजर्सचा आधार क्रमांक शेअर करु शकत नाही असेही फेसबुकने म्हटले आहे. तसेच व्हॉट्स अॅपचे संदेश दुसरा कोणीही पाहू शकत नाही, आम्हाला देखील तो पाहता येत नाही, असेही फेसबुकने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, फेसबुकच्यावतीने कोर्टात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सोशल मीडिया आकाऊंटला आधार जोडण्याच्या याचिकांना विरोध दर्शवला. वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा यामुळे भंग होते असे त्यांनी विरोध करताना म्हटले. तसेच आमचे प्लॅटफॉर्म आम्ही कसे चालवायचे ते इतर आम्हाला सांगू शकत नाहीत. आमच्याकडे व्हॉट्स अॅपसाठी एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन आहे त्यामुळे यातील मेसेजेस कोणालाही पाहता येत नाहीत. हे मेसेज पाहण्यासाठी आम्ही युजर्सना त्यांचा आधार क्रमांक कसा काय विचारु शकतो. आम्हाला देखील वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची काळजी घ्यावी लागते, असे रोहतगी यांनी फेसबुकची बाजू मांडताना म्हटले.