सोहराबुद्दिन शेख एनकाउंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक डी.जी. वंजारा व अन्य पाच पोलिसांना दिलासा दिला आहे. बारा वर्षांपूर्वी २००५-०६ मध्ये सोहराबुद्दिन, त्याची पत्नी कौसरबी व त्यांचा सहाय्यक तुलसीराम प्रजापती यांचं एनकाउंटर करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक डी.जी. वंजारा व अन्य पाच पोलिस अधिकाऱ्यांना मुक्त केलं होतं. त्यांच्या मुक्ततेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. न्यायालयानं गुजरातचे आयपीएस अधिकारी विपुल अग्रवाल यांचा डिसचार्ज अर्ज दाखल करून घेण्यासही मान्यता दिली आहे. वंजारा यांना मुक्त करण्याविरोधात सोहराबुद्दिन याचा भाऊ रूबाबुद्दिन यानं उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. एकूण मिळून वंजारा व पाच पोलिस यांच्या मुक्ततेविरोधात सहा अर्ज दाखल करण्यात आले होते. जुलै चार पासून या प्रकरणाची सुनावणी न्यायाधीश ए.एम. बदर यांच्यापुढे सुरू होती. ऑगस्टमध्ये न्यायाधीशांनी निकाल राखून ठेवला होता. रूबाबुद्दिनच्या वकिलांनी मुख्य साक्षीदाराच्या साक्षीचा दाखला दिला होता. मात्र, पोलिस ड्रायव्हर असलेल्या या साक्षीदारानं आपली साक्ष फिरवल्याचे आयपीएस अधिकारी दिनेश एम यांच्या वकिलांनी राजा ठाकरे यांनी निदर्शनास आणले होते. न्यायाधीशांनी या प्रकरणात अनेक साक्षीदारांनी साक्ष फिरवल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. प्रत्येकजण साक्ष फिरवत होता असे वृत्तपत्र वाचून समजत होते अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. न्यायाधीशांनी सीबीआयकडेही सुनावणी व साक्षीदारांबाबत विचारणा केली असता, सीबीआयनं वंजारा, पांडियान व दिनेश यांना मुक्त करण्यास आपला विरोध नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते.
