राज्यसभेत रविशंकर प्रसाद यांचे स्पष्टीकरण नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण केंद्र आणि राज्य सरकारी नोकऱ्यांत लागू असेल. तसेच आर्थिक निकषात बदल करण्याची मुभा राज्यांना असेल, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले. लोकसभेत मंजूर झालेल्या या घटनादुरुस्ती विधेयकावर बुधवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय लाभासाठी हे विधेयक मांडल्याची टीका विरोधकांनी केली. या विधेयकावरील चर्चेत रविशंकर प्रसाद यांनी आरक्षणाच्या निकषावर भाष्य केले. ‘‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख आहे. मात्र, आर्थिकदृष्टय़ा आरक्षणाचे उत्पन्नाचे निकष ठरवण्याची मुभा राज्यांना आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षण आणि नोकऱ्यांत या आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकार वार्षिक ५ लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित करू शकते. त्यासाठी राज्यांना घटनात्मक अधिकार मिळतील’’, असे प्रसाद म्हणाले. दरम्यान, कॉंग्रेस, राजद, द्रमुक, आम आदमी पक्ष, तृणमूल कॉंग्रेस यांच्या खासदारांनी राज्यसभेत जोरदार गदारोळ केला. गोंधळामुळे सकाळी राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले होते.
