‘अभिमत’मध्ये विद्यार्थ्यांची लूट होण्याच्या शक्यतेने राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशांसाठी प्रत्येक अभिमत विद्यापीठांनी आपापली स्वतंत्र केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (कौन्सिलिंग सेशन) राबविल्यास विद्यार्थ्यांना सुमारे चाळीस हजार रुपयांचा फटका बसेल. त्याऐवजी केवळ एक हजार रुपये शुल्कामध्ये सरकारी, खासगी व अभिमत विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) एकाच छत्राखाली आणण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. ‘अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश जर राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेमार्फत (नीट) होणार असतील तर समान प्रवेश प्रक्रियेला त्यांनी विरोध करण्याचे कारण नाही. प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्रत्येक अभिमत विद्यापीठ प्रत्येकी पाच हजार रुपये घेत आहे. म्हणजे आठ अभिमत विद्यापीठांसाठी चाळीस हजारांचा खर्च विद्यार्थ्यांना येईल. त्याऐवजी फक्त एक हजार रुपयांमध्ये राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून देण्यास तयार आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष याचिकेत राज्याने नमूद केले आहे. या याचिकेद्वारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान दिले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या आठ अभिमत विद्यापीठांमधील दहा वैद्यकीय व आठ दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी देशभरातून २०,५७७ जणांनी अर्ज केला आहे. त्या आधारे अभिमत विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रिया शुल्कातून जवळपास ऐंशी कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवेश परीक्षा ‘नीट’मार्फतच करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निमूटपणे पाळल्यानंतर राज्य सरकार व अभिमत विद्यापीठांमध्ये आता प्रवेश प्रक्रियेवरून संघर्ष सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानंतर राज्याने सरकारी, खासगींबरोबर अभिमत विद्यापीठांमध्येही केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश काढला होता. त्याविरुद्ध डी. वाय. पाटील, कृष्णा आणि प्रवरा ही तीन अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालये मुंबई उच्च न्यायालयात गेली होती. न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती. स्वत:ची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार अभिमत विद्यापीठांना असल्याचा युक्तिवाद एका अर्थाने उच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ धरला होता. मात्र त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बसणारा आर्थिक फटका आणि प्रत्येक ठिकाणच्या ‘कौन्सिलिंग सेशन’ला उपस्थित राहताना उडणारी तारांबळ यांच्याआधारे राज्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ‘अभिमत विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेमध्ये सरकारला ढवळाढवळ करायची नाही. त्यांच्या व्यवस्थापन कोटय़ातील पंधरा टक्के जागांचा आम्ही या केंद्रीय प्रक्रियेत समावेश केलेला नाही,’ असेही राज्याने निदर्शनास आणून दिले आहे. अभिमत विद्यापीठांची स्वायत्तता जशी महत्त्वाची आहे, तसेच प्रवेश प्रक्रिया रास्त, पारदर्शक व भेदभाव न करणारी असणे विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आठ अभिमत विद्यापीठांमध्ये चकरा मारायला लावण्याऐवजी प्रवेश परीक्षेपाठोपाठ प्रवेश प्रक्रियादेखील समान पद्धतीने, एकाच छत्राखाली करता येऊ शकेल.. - सर्वोच्च न्यायालयात राज्याचा युक्तिवाद टंडन समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला अभिमत विद्यापीठांबाबतचा संभ्रम दूर पुणे : देशातील सर्वच अभिमत विद्यापीठांच्या डोक्यावरची ‘टंडन समिती’च्या अहवालाची तलवार अखेर दूर झाली आहे. या समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण फेटाळून लावला असून ‘नॅक’कडून होणारे मूल्यमापन अधिकृत ठरविले आहे. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठांबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे. देशातील अभिमत विद्यापीठांची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने २००९ मध्ये नेमलेल्या प्रा. पी. एन. टंडन यांच्या समितीने ४१ अभिमत विद्यापीठांना ‘क’ दर्जा देऊन या विद्यापीठांची मान्यता काढून घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही या समितीच्या अहवालाला अनुसरून अभिमत विद्यापीठांची पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली होती. गेल्या ६ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादावर आता पडदा पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टंडन समितीचा अहवाल फेटाळून लावला आहे. अभिमत विद्यापीठांबाबत तपासणीचा अधिकार केवळ ‘नॅक’लाच असून ‘नॅक’ने न्यायालयाला सादर केलेला अहवाल ग्राह्य़ धरला आहे. टंडन समितीच्या अहवालानुसार ‘क’ दर्जा मिळालेल्या पुण्यातील टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, कोल्हापूर येथील कृष्णा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स या तीनही विद्यापीठांना आयोगाच्या समितीने दिलासा दिला होता. मात्र टंडन समितीच्या अहवालाबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे अभिमत विद्यापीठांवर टांगती तलवार होती.
