रेल्वेला होत असलेला तोटा भरून काढण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला अनुदान देण्यात यावे असे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने अर्थमंत्रालयाला दिले आहेत. ज्या मार्गांवर रेल्वेला पुरेसा महसूल मिळत नाही तसेच मागास भागात जाणाऱ्या रेल्वेला या अनुदानाची शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्रिय आणि रेल्वे अर्थसंकल्प वेगवेगळे सादर होण्याची अनेक वर्षांची परंपरा मोदी सरकारने यावर्षी मोडित काढली. या वर्षीपासून रेल्वेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प न मांडता रेल्वेसाठीची तरतुद सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच करण्यात आली. यामुळे अर्थ मंत्रालयाने रेल्वेसाठी देण्यात येणारी वार्षिक तरतुद बंद केली होती. मात्र, रेल्वेचा कारभार मोठा असल्याने देशभरात सुविधा पुरवताना अनेक दुर्गम भागात आणि कमी महसुल असणाऱ्या ठिकाणी सेवा देताना तोटा सहन करावा लागत आहे. मात्र, ही सेवा गरजेची असल्याने ती बंदही करण्यात येत नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यांत पंतप्रधान कार्यालयात या तोट्याबाबत एका विशेष बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाला रेल्वेला अनुदान देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भातील पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव निपेंद्र मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत रेल्वेला दिलासा देण्यात यावा याबाजूने निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे ही सार्वजनिक सेवा असल्याने काही भागात रेल्वेला तोटा होत असला तरी तेथे सेवा देणे गरजेचे असते. त्यामुळे यासाठी सरकारकडून त्याला निधीही पुरवावा लागतो. रेल्वेला अशा काही भागांतील सेवेसाठी दरवर्षी ३४ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. यासाठी दरवर्षी अर्थमंत्रालय रेल्वेला मदत करीत असते. देशभरातील प्रामुख्याने ६ भागांत रेल्वेला तोटा सहन करावा लागत आहे. यामध्ये पहाडी भाग, किनारपट्टीचा भाग तसेच काही दुर्गम भागांचा समावेश आहे. मात्र, दोन्ही अर्थसंकल्प हे एकत्र केल्याने रेल्वेसाठीचे व्याजी भांडवल हे केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी केलेल्या एकूण गुंतवणूकीमध्ये समाविष्ट असते ते संपुष्टात आले आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्णयावर काही अधिकाऱ्यांनी टिप्पणी केली आहे. यामध्ये रेल्वेच्या स्थायी समितीचे प्रमुख आणि तृणमुल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय तर अंदाजपत्रक समितीचे अध्यक्ष भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या अहवालात राष्ट्र हितासाठी रेल्वेला तोट्याच्या भागात अतिरिक्त निधीची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
