05 June 2020

News Flash

समलैंगिकतेवरील याचिकेच्या सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाची तयारी

ख्रिश्चन चर्च बोर्ड आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा समलैंगिकतेला नियमित करण्याला विरोध आहे.

समलिंगी संबंधांना कायदेशीर गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय संविधानातील कलम ३७७ चा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीसाठी नाझ फाऊंडेशनकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय संविधानातील कलम ३७७ च्या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीस तयारी दर्शविली. तसेच न्यायालयाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.
समलिंगी संबंधांना कायदेशीर गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड कायदा संविधानातील कलम ३७७ चा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीसाठी नाझ फाऊंडेशनकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती अनिल दवे आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंग खेहार या तीन सदस्यीस खंडपीठापुढे याप्रकरणाची सुनावणी झाली.
यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये समलैंगिकतेला गुन्हा मानण्याचा निर्णय रद्द केला होता. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल ठरवत १२ डिसेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशात आणि २८ जानेवारी २०१४ दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निकाल देताना कलम ३७७ वैध ठरवले होते.
गेली अनेक वर्षे हा मुद्दा कायदेशीर वर्तुळात आणि समलिंगी हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये वादाचा विषय आहे. याशिवाय, ख्रिश्चन चर्च बोर्ड आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समलैंगिकतेला नियमित करण्याला विरोध दर्शविला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2016 4:17 pm

Web Title: supreme court agrees to hear petition on section 377 refers matter to five judge bench
टॅग Supreme Court
Next Stories
1 गर्भलिंग निदान चाचणी अधिकृत व्हायला हवी- मेनका गांधी
2 आयोवामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का, टेड क्रुझ विजयी
3 VIDEO : रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपो दर जैसे थे
Just Now!
X