सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय संविधानातील कलम ३७७ च्या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीस तयारी दर्शविली. तसेच न्यायालयाने हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. समलिंगी संबंधांना कायदेशीर गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड कायदा संविधानातील कलम ३७७ चा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीसाठी नाझ फाऊंडेशनकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती अनिल दवे आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंग खेहार या तीन सदस्यीस खंडपीठापुढे याप्रकरणाची सुनावणी झाली. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये समलैंगिकतेला गुन्हा मानण्याचा निर्णय रद्द केला होता. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल ठरवत १२ डिसेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशात आणि २८ जानेवारी २०१४ दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निकाल देताना कलम ३७७ वैध ठरवले होते. गेली अनेक वर्षे हा मुद्दा कायदेशीर वर्तुळात आणि समलिंगी हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये वादाचा विषय आहे. याशिवाय, ख्रिश्चन चर्च बोर्ड आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समलैंगिकतेला नियमित करण्याला विरोध दर्शविला होता.
