अमेरिकेतील नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी भारतीय ग्राहकांची इंटरनेटवरील माहिती चोरून पाहात असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीला ही माहिती पाहण्यास उपलब्ध करून दिल्याबद्दल इंटरनेट पुरविणाऱया कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलीये.दिल्ली विद्यापीठातील विधी विभागाचे माजी अधिष्ठाता प्रा. एस. एन. सिंग यांनी ही याचिका दाखल केलीये. पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले. भारतीय नागरिकांच्या माहितीची हेरगिरी करण्याचे हे प्रकरण देशहिताच्या दृष्टीने अतिशय घातक असून, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप केला पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. इंटरनेट पुरविणाऱया कंपन्यांकडून ग्राहकांची माहिती थेट परदेशातील सरकारी संस्थांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रकार म्हणजे ग्राहकांची खासगी माहिती उघड न करण्याच्या कराराचा भंग आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.अमेरिकास्थित नऊ इंटरनेट कंपन्यांनी भारतीय ग्राहकांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता ६.३ अब्ज ग्राहकांची माहिती नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीला उपलब्ध करून दिलीये, अशी माहिती आतापर्यंत मिळालेल्या अहवालावरून स्पष्ट झालीये.
