सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे विकास महामंडळाला मथुरा ते झाशीदरम्यान रेल्वे ट्रॅकचं काम करण्यासाठी चार हजार १०८ झाडं कापण्याची परवानगी दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे जी झाडं पाडण्यासाठी न्यायलयाने परवानगी दिली आहे ती सर्व झाडं ताज ट्रॅपिझियम झोन (टीटीझेड) म्हणजेच संरक्षित क्षेत्रातील आहे. देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी रेल्वे विकास महामंडळाने या दोन स्थानकांना जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाचं काम करण्यासाठी परवानगी घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ताज ट्रॅपिझियम झोन (टीटीझेड) आहे तरी काय? ताज ट्रॅपिझियम झोन (टीटीझेड) हा १० हजार ४०० स्वेअर किलोमीटरचा परिसर आहे. अर्थात नावाप्रमाणे हा परिसर ताजमहालच्या आजूबाजूचा परिसर आहे. ताजमहाल ज्या ठिकाणी आहे तेथील प्रदुषण नियंत्रणात रहावे म्हणून या भागातील वन क्षेत्र संरक्षित करण्यात आलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टीटीझेडसंदर्भात उद्योग व्यवसायांना निर्देश देणारे आणि हे क्षेत्र संरक्षित करणारा आदेश ३० डिसेंबर १९९६ रोजी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ताजमहालच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये प्रदुषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहितयाचिकेमध्ये हे क्षेत्र संरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आलेली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने या भागातील जमीन संरक्षित घोषित केलेली. नक्की वाचा >> १ लाख ८९ हजार ३६ झाडांची कत्तल; योगी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी वृक्षतोड मात्र निर्णय बदलला. मात्र त्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले आदेश रद्द करत या भागामध्ये असणारी बांधकाम बंदी उठवली. त्याचप्रमाणे या भागामध्ये औद्योगिक कंपन्या आणि वृक्षतोड करण्यावर घालण्यात आलेली बंदीही उठवण्यात आली. वायू प्रदुषण न करणाऱ्या आणि सर्व नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांना या भागामध्ये उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली. या भागामध्ये कारखाना सुरु करणाऱ्या कंपन्यांना पर्यावरण मंत्रालयाकडून नाहरकत पत्र घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. आता न्यायालयाने काय म्हटलं आहे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी रेल्वे विकास महामंडळाने यापूर्वीच घेतलेल्या परवानगीची माहिती न्यायालयाला दिली. केंद्र सरकारच्या समितीच्या शिफारशीनुसारच या भागामधील वृक्षतोड करण्यात येणार आहे. नियोजीत २७४ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गापैकी ८० किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग ताज ट्रॅपिझियम झोनमधून (टीटीझेड) जातो. मागील अनेक वर्षांपासून या मार्गावर अतिरिक्त मार्गिका उपलब्ध नसल्याने होणारा त्रास आणि उद्भवणाऱ्या समस्या लक्षात घेता न्यायालयाने टीटीझेडमधील झाडं पाडण्याची मागणी योग्य असल्याचं मत नोंदवत यासाठी परवानगी दिली. त्रिसदस्यीय समितीमध्ये सरन्यायधीश न्या. बोबडे, न्या ए. एस. बोप्पणा आणि न्या. रामसुब्रमणीयन यांचा समावेश होता. या खंडपिठाने टीटीझेडसंदर्भातील अनेक याचिकांवर सुनावणी केली. उत्तर प्रदेश सरकारने या वृक्षतोडीसंदर्भात मागितलेल्या परवानगीसंदर्भातील अहवाल पुढील चार आठवड्यांमध्ये सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ती १२६ झाडं पाडण्यासही परवानगी याचप्रमाणे न्यायालयाने अवंती येथे सहा पदरी रस्त्याच्या बांधकामामध्ये अडथळा ठरलेली १२६ झाडं कापण्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने याच पद्धतीने १० किमीच्या मार्गासाठी ७०० झाडं पाडण्याला परवानगी दिली होती. मात्र पुढील एक किलोमीटर अंतरावरील १२६ झाडांमुळे काम अडून असल्याचे सांगण्यात आल्याने न्यायालयाने यासाठीही परवानगी दिली आहे.
