कोळसा खाणींचे वाटप करताना झालेल्या अनियमिततांबाबत न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायमूर्तीचे नाव घोषित केले आहे. अतिरिक्त सत्रन्यायाधीश भरत पराशर यांची या विशेष न्यायालयाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ज्येष्ठ अधिवक्ते आर.एस.चीमा यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संबंधित विभागांनी दोन आठवडय़ांच्या आत याबाबत सरकारी अधिसूचना काढण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि त्याची तीव्रता लक्षात घेता विशेष सरकारी वकिलांना आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची छाननी करता यावी, तसेच या प्रकरणाच्या तपासाची सर्व कागदपत्रे आणि अहवाल त्यांना पाहावयास मिळावेत, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. सध्या या संदर्भातील विविध न्यायालयांपुढे सुरू असलेली सर्व प्रकरणे या विशेष न्यायालयाकडे वर्ग केली जातील, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने १६ खटले दाखल केले आहेत. ज्यात माजी केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री दासरी नारायण राव, खासदार नवीन जिंदाल, उद्योगपती कुमारमंगलम् बिर्ला आणि माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख आदींचा समावेश आहे. तर याप्रकरणी अन्वेषण विभाग न्याय्य व गतिमान पद्धतीने तपास करीत नसल्याचा आक्षेप घेत एका स्वयंसेवी संस्थेने याप्रकरणी दक्षता आयुक्तांचे मत न घेता अनेक प्रकरणे ‘गुंडाळली’ जात असल्याचा आरोप केला होता. माजी सॉलिसीटर जनरल व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतलेले गोपाल सुब्रमण्यम, निर्भया बलात्कार प्रकरणात सरकारची बाजू लढविणारे वरिष्ठ अधिवक्ते दायन कृष्णन यांचे नाव होते.
