मार्गदर्शक तत्त्वांना सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता रस्ते अपघातांच्या वेळी जखमींना मदत करणाऱ्या सदिच्छुकांचे पोलीस व इतर अधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या छळवणुकीपासून रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. न्या. गोपाळ गौडा व न्या. अरुण मिश्रा यांनी केंद्र सरकारला असे सांगितले की, आता जी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत त्यांना भरपूर प्रसिद्धी द्या तर ती लोकांपर्यंत पोहोचतील त्यामुळे लोक अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येतील व अधिकारीही त्यांची छळवणूक करणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्यात आधी असे सांगितले होते की, माजी न्यायाधीशांनी रस्ते सुरक्षेबाबत केलेल्या शिफारशींवर अंतरिम आदेश जारी केला जाईल. या समितीने अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या सदिच्छुकांना पोलीस किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडून छळले जाऊ नये असे म्हटले होते. न्यायालयाने रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने माजी न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वांवर विचार केला. या समितीत माजी रस्ते वाहतूक सचिव एस. सुंदर व माजी वैज्ञानिक निशी मित्तल यांचा समावेश होता. त्यांनी बारा शिफारशी केल्या होत्या. त्यात राज्य रस्ते सुरक्षा मंडळे स्थापन करावीत, अपघातप्रवण ठिकाणे शोधून त्या ठिकाणी सुधारणा करणे या शिफारशींचा त्यात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या या समितीने मद्यपान करून गाडी चालवणे, सिग्नल तोडणे, सीट बेल्ट किंवा हेल्मेट न वापरणे याबाबतचे नियम कठोरपणे राबवावेत असे म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, वैधानिक पाठिंब्याशिवाय मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे अवघड असते त्यामुळे सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यापूर्वी ती सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडण्याचे ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. त्यात रस्ते सुरक्षेबाबत केंद्र व राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावाही घेण्यात आला.
