सुप्रीम कोर्टानं सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाला चांगलेच फटकारले असून टू-जी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी सहा महिन्यांमध्ये संपवून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या चौकशीला प्रचंड विलंब झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या विलंबासाठी तपास यंत्रणांनर चांगलेच ताशेरे ओढताना कोर्टाने कुठेल अदृष्य हात चौकशी थांबवतायत असा सवाल विचारला आहे. जर का टू जी घोटाळ्याचा तपास करताना कुणी आडकाठी करत असेल तर तसे कोर्टाला सांगावे असेही नमूद करण्यात आले आहे. टू जी घोटाळासंबंधित प्रकरणांमध्ये तुषार मेहता यांनी विशेष सरकारी वकिल म्हणून नेमण्याविरोधात आव्हान देण्यात आलं होतं, या संदर्भात सुनावणी सुरू असताना कोर्टानं या विलंबाचा परामर्ष घेतला. तुषार मेहतांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाही याचिका कोर्टानं फेटाळली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू एअरसेल-मॅक्सिस डीलप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे सरकला आहे. या प्रकरणी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डानं विदेशी गुंतवणुकीस मंजुरी देण्यामध्ये चिदंबरम यांची काय भूमिका होती याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. विशेष म्हणजे याआधी दिल्लीतल्या विशेष न्यायालयानं टू जी स्पेक्ट्रम वाटपप्रकरणी माजी दूरसंचार मंत्री ए राजा यांच्यासह सगळ्या आरोपींना निर्दोष सोडलं होतं. परंतु अन्य घोटाळ्यांची चौकशी सुरू आहे, यातील एकामध्ये पी. चिदंबरम यांचा समावेश आहे. एका प्रकरणामध्ये त्यांचा मुलगा कार्ती याला अटक झाली असून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सीबीआय व ईडीचा हातोडा वडिलांवर पडतो का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एअरसेल मार्क्सिस प्रकरण पतियाळा हाऊस कोर्टानं फेटाळलं होतं परंतु त्यास सीबीआयनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सीबीआयनं 2012-13 मध्ये हा खटला दाखल केला होता. एअरसेल मार्क्सिस ही अत्यंत गुंतागुंतीची केस असून पी. चिदंबरम व कार्ती दोघांच्याही भूमिकेची चौकशी होणार आहे. एअरसेलचा नक्की मालक कोण हा ही एक गुंतागुंतीचा प्रश्न याप्रकरणी आहे. दयानिधी मारन यांना लाच देण्यात आली का, मलेशियाचा मुकेश अंबानी म्हटला जाणारा टी आनंदकृष्णन या कंपनीचा मालक आहे का? चिदंबरम यांना लाच दिली गेली का? असे अनेक प्रश्न या खटल्यामध्ये आहेत.
