राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वाद प्रकरणात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासोबत अन्य आरोपींविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवला जावा, याचा निर्णय आता न्यायालय घेणार आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसह १४ जणांवर बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केली. या प्रकरणात दोन खटले सुरु असल्याचे न्यायालयाच्या खंडपीठाला सांगितले. यातील एक खटला रायबरेली आणि दुसरा लखनऊमध्ये सुरु असल्याचे कौल यांनी सांगितले. 'लखनऊच्या न्यायालयात १९५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे, तर अजून ५०० जणांच्या साक्षी नोंदवल्या जायच्या आहेत. रायबरेली न्यायालयात ५७ जणांचे जबाब नोंदवले गेले आहेत. तर १०० जणांचे जबाब नोंदवणे अद्याप नोंदवण्यात आलेले नाहीत', असे कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून बाबरी मशीद प्रकरणातील अनेक मुद्यांबद्दल सीबीआयच्या वकिलांकडे विचारणा केली. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मार्चला बाबरी मशीद प्रकरणातील आरोपींविरोधातील खटल्यात होत विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. 'बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी अडवाणी आणि इतर नेत्यांना फक्त तांत्रिक कारणामुळे आरोपमुक्त केले जाणे स्वीकारले जाणार नाही. यासोबतच या नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपांची नव्याने सुनावणी करण्याचा पर्याय खुला आहे,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजपच्या इतर नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.
