26 April 2018

News Flash

SC: सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता; न्यायाधीशांच्या ‘लेटरबॉम्ब’ने खळबळ

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली.

SC सुप्रीम कोर्टातील प्रशासनाच्या कामकाजात गेल्या दोन महिन्यांपासून अनियमतता होती. आम्ही यासंदर्भात सरन्यायाधीशांनाही पत्र लिहीले होते. पण आता आमच्यासमोर नाईलाज आहे, असा गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्टाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी शुक्रवारी केला आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन अशा स्वरुपाचे आरोप केले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. न्या. चेलमेश्वर म्हणाले, ही एक असामान्य घटना आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठवले, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हाला माध्यमांसमोर येणे गरजेचे होते. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

चेलमेश्वर हे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यानंतरचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहे. त्यांनीच पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केल्याने देशभरात खळबळ उडाली. प्रशासनाच्या कामकाजात अनियमितता म्हणजे नेमके काय?, तुमची मागणी काय होती?, असे प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले. मात्र त्यांनी याबाबत भाष्य करण्यास नकार दिला. आम्ही थोड्याच वेळात सरन्यायाधीशांना दिलेले पत्र सार्वजनिक करु, असे त्यांनी सांगितले. या पत्राची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाशी काही संबंध आहे का असा प्रश्न विचारला असता न्या. लोकूर यांनी त्यावर ‘हो’ असे उत्तर दिले. मात्र, त्यांनी देखील याबाबत सविस्तर भाष्य केलेले नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन महिन्यांपूर्वी या चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहीले होते. या चौघांपेक्षा कनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांकडे महत्त्वाचे खटले दिले जात होते, याबाबत चौघांनीही नाराजी व्यक्त केली होती, असे सांगितले जाते. सर्व मुख्य खटल्यांची सुनावणी सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होते. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.

First Published on January 12, 2018 12:50 pm

Web Title: supreme court judges press conference justice chelameswar ranjan gogoi kurian joseph lokur cji judiciary system democracy
  1. S
    sam
    Jan 13, 2018 at 1:50 pm
    जितेंद्र, अगदी बरोबर. ह्या भक्तांना मुळात अक्कल कमी आणि वर रोज इथे येऊन वाट्टेल ते बडबडयाची सवय. आपण गेली अनेक वर्ष त्याच त्याच गोष्टीत सतत बोलतोय, आपल्याकडे नवीन काहीच नाहीये, हे हि त्यांच्या लक्षात येत नाही.
    Reply
    1. J
      jitendra
      Jan 12, 2018 at 10:21 pm
      वैद्यांना स्वतःला तपासून घ्यायची वेळ आली आहे... ...काही तरी लिमिट असते भक्तपणाला, मूर्खपणाला !!
      Reply
      1. O
        osu
        Jan 12, 2018 at 8:35 pm
        ा वाटते कि हे सर्व न्यायाधीश सुजाण आहेत. त्यांनी सरकारी नियमाप्रमाणेच लढा द्यावा. कोणत्याही नोकरीत तुम्हाला पत्रकारांसमोर तुमच्या संस्थेबद्दल बोलता येत नाही. असे असताना ह्या लोकांनी असा आक्रस्ताळेपणा का करावा? बरं आले तर असा लपून छपून अजेंडा का द्यावा? सरळ पत्र समोर द्यावे आणि काय योग्य हवे ते पण सांगावे. असो गोष्टी येतीलच समोर. फक्त लोकशाही धोक्यात असे म्हणणाऱ्यांसाठी, हि पण एक लोकशाहीच आहे जिथे सगळ्यांना स्वातंत्र्य आहे आपले म्हणणे मांडायचे. नाहीतर दडपशाही आधीच झाली असती. उगाच सरकारच्या अंगावर येऊ नये. जे ते आता सुरूच झाले आहे, त्यामुळे मूळ प्रश्न बाजूलाच राहील.
        Reply
        1. Shivram Vaidya
          Jan 12, 2018 at 6:27 pm
          न्यायाधीशांमध्ये जर काही मतभेद असले तरी त्यांने ते बंद खोलीत चर्चा करून सामोपचाराने सोडवायला हवे होते. देशातील लोकशाहीचा एक महत्वाचा स्तंभ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींनी पत्रकार परिषद घेणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप जाहीरपणे करणे ही घटना लोकशाहीच्या दृष्टीने काळीमा आहे. कम्युनिस्ट पार्टीचे डी राजा, ह्या परिषदेपूर्वी या न्यायाधीशांना भेटले होते असे उघड झाले आहे. कम्युनिस्ट पार्टी आणि खांग्रेस मिळून या देशाचे अस्तित्वच धोक्यात घालण्यासाठी आटापिटा करत आहेत हे शर्मनाक आहे.
          Reply
          1. R
            raj
            Jan 12, 2018 at 5:55 pm
            भारताची banana republic कडे वाटचाल सुरु झाली आहे वाटते .स्वतःचे स्वार्थ साधण्यासाठी न्यायव्यवस्तेला पोखरने सुरु झाले आहे.स्वतःच्या हिताच्या निर्णयासाठी न्यायाधिशांनाही विकत घेऊ पाहत आहेत .
            Reply
            1. H
              harish
              Jan 12, 2018 at 5:05 pm
              भारत देश आराजकतेकडे चाललंय कि काय असे वाटतेय
              Reply
              1. Shashikant Ohale
                Jan 12, 2018 at 4:55 pm
                न्याय व्यवसथेत सारे काही योग्य नाही आणि काही तरी, जे करणे या व्यसथेकडून अपेक्षितच नाही असे काही तरी व्यवस्थेला करावे लागतेय हा या प्रकरणातला खरा मुद्दा आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेली मतदार संघातून झालेली निवड रद्दबातल ठरविली होती.इंदिरा गांधी यांच्यावर एककल्ली राज्यकारभार करण्याबाबत चे आरोप तेंव्हा होते.पण, वरील उदाहरणावरून न्याय व्यवस्था स्वतंत्र होती आणि या स्तंभाच्या जबाबदाऱ्या ओळखणारी स्वतंत्र विचाराची माणसे तिथे होती हे स्पष्ट आहे.हे स्वतंत्र,जबाबदार वातावरण आज या यंत्रणेत राहिलेले नाही आणि या यंत्रणेचे मोठेपण जपण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते लोक खुजे आहेत असा संदेश देशाच्या इतिहासातील आजच्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेने दिला आहे.खरे म्हणजे, ज्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन देशाच्या समस्या लोकांसमोर आणायला हव्यात, ते लोक पत्रकार परिषदा घेत नाहीत आणि जे लोक आजपर्यंत पत्रकारांना दूर ठेवीत होते, त्यांना पत्रकार परिषदेचे शस्त्र वापरावे लागले आहे. परिस्थितीत झालेला ह बदल न्यायोचितच म्हणावा लागेल.
                Reply
                1. S
                  swapnil
                  Jan 12, 2018 at 4:49 pm
                  अत्यंत गंभीर स्वरूपाची बाब आहे, प्रश्न आता लोकशाही जिवंत राहील कि नाही ? हा आहे. एक लोकनियुक्त, लोकशाहीने निवडून दिलेले सरकार त्याच लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी कंबर कसून पद्धतशीरपणे पडद्याआडून काय काय करतेय हेच दिसतेय, या चारही न्यायाधीशांचे लोकांनी खरोखर आभार मानले पाहिजेत, भारतात प्रथमच अशाप्रकारे लोकशाहीचा एक स्तंभच आपली हतबलता व्यक्त करतोय म्हणजे लोकशाहीस आतून पोखरण्यासाठी काय चालू असेल हे आता कित्येक घटनांतून समोर येतेय, परंतु दावणीला बांधलेले मीडिया मालक या गोष्टींना लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. कुठून दुर्बुद्धी झाली अन भाजपला मत दिले. आता अंधभक्तांची टिवटिव सुरु होईल या चारही न्यायाधीशआना खोटे ठरवण्यासाठी.
                  Reply
                  1. B
                    Bhartiya
                    Jan 12, 2018 at 2:45 pm
                    दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश माध्यमांसमोर आले. सामान्य जनता तयार पिढ्यान पिढ्या कधी न्याय मिळेल त्याची निरनिराळ्या कोर्टात वाट पाहत बसले आहेत त्यांचे काय?
                    Reply
                    1. D
                      Dhananjay Kamble
                      Jan 12, 2018 at 1:35 pm
                      So..the Justice Karnan was not wrong so far...!
                      Reply
                      1. D
                        Dhananjay Kamble
                        Jan 12, 2018 at 1:33 pm
                        तरीच वाटत होत की न्यायाधीश पदावर असताना न्या. कर्नन असे का वेड लागल्या सारखे बोलत होते. आता समजत आहे की तो वेडपन..बेकायदेशिर नव्ह्तेच..मूलत.
                        Reply
                        1. C
                          CD
                          Jan 12, 2018 at 1:24 pm
                          नाय व्यस्थे वर सारे काही अवलंबून आहे , जर राजकारणी लोकांनी यात प्रवेश केला तर ह्या देशात फक्त राजकारणी आणि त्यांचे चमचे राहू शकतील , पोलीस व्यावास्ते चे हाल सर्वांनी पहिले आहेत .
                          Reply
                          1. B
                            Bhushan
                            Jan 12, 2018 at 1:22 pm
                            ही घटना खुपच गंभीर आहे हे सगळे संविधान बदलणार साठी चाललेले आहे
                            Reply
                            1. B
                              baburao
                              Jan 12, 2018 at 1:16 pm
                              Issues don't matter. It is their complaint on administrative matter. They are only 4, there are 23 others. 4 get together and show the Chief Justice in a poor light. It is immature childish behaviour: Justice R S Sodhi (retd) on press conference. हेच यावर योग्य उत्तर राहील.
                              Reply
                              1. Load More Comments