नवी दिल्ली : ‘आधार’ योजना वैध ठरवण्याच्या विरोधात २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार योजना वैध ठरवताना काही तरतुदी रद्द केल्या होत्या. त्यात आधार क्रमांक, बँक खाते व मोबाइल फोन व शाळा प्रवेशाशी जोडण्याच्या कलमांचा समावेश होता. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४-१ अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालावर फेरविचार करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी बहुमताच्या विरोधात मत दिले असून त्यांनी म्हटले आहे, की आधार विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून मंजूर करण्यात आल्याच्या प्रकरणात निकाल होईपर्यंत या याचिका प्रलंबित ठेवायला हव्या होत्या. आधार विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून मांडून सरकारने ते राज्यसभेत मंजूर करून घेतले होते. त्यामुळे राज्यसभेत बहुमत नसतानाही ते मंजूर झाले होते. बहुमताच्या आदेशात न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी असे म्हटले आहे, की ज्या फेरविचार याचिका २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी देण्यात आलेल्या अंतिम निकालाबाबत दाखल केल्या होत्या त्या पुराव्याअभावी फेटाळण्यात येत असून या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. मोठय़ा न्यायपीठापुढे हे प्रकरण असल्याकारणाने त्यावर फेरविचार करता येणार नाही. न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. बी.आर गवई यांनी बहुमताने हा निकाल दिला. न्यायपीठाच्या कक्षात फेरविचार याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. २०१८ मधील निकालात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालात प्राप्तिकर विवरण पत्रासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य केला होता. त्याचबरोबर बँक खाते व दूरसंचार सेवेसाठी आधार क्रमांक अनिवार्य नसल्याचे म्हटले होते. कल्याणकारी योजना, सरकारी अनुदानांसाठी आधार आवश्यक आहे. त्या कायद्यातील जाचक तरतुदी त्या वेळीच रद्द करण्यात आल्या होत्या. सीबीएसई, नीट, जेईई, यूजीसी प्रवेशासाठी किंवा परीक्षांसाठी बँक खाती व मोबाइल सेवेसाठी आधार क्रमांक देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. झाले काय? २०१८ मधील निकालावेळी पाच न्यायाधीशांपैकी न्या.चंद्रचूड यांनी वेगळे मत नोंदवले होते. आधार कायदा हा अर्थ विधेयक म्हणून मंजूर करणे म्हणजे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी त्या वेळी म्हटले होते. पण सरन्यायाधीशांसह इतर चार न्यायाधीशांनी आधार विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून मंजूर करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता.
