२६ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुडुचेरी येथील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. २७ मार्च ते २९ एप्रिल या काळात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका आठ टप्प्यात पार पडणार आहेत, तर तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी येथे ६ एप्रिलला एक टप्प्यात आणि आसाममध्ये तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुरुवातीला याचिकाकर्त्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. या याचिकेत पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत निवडणुका घेण्यापासून रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश मागितले होते. या घटनेतील कलम १४ (जीवनाचा हक्क) आणि कलम २१ (जीवनाचा हक्क) यांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत निवडणुक आयोगाच्या निर्णयावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
