जनहित याचिकांच्या दुरुपयोगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. जनहित याचिकांच्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि राजकीय लाभासाठी जनहित याचिकांचा वापर केला जात आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. २०१५ मध्ये छत्तीसगडमधील रायपूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात आलेला मंच कोसळला होता. या घटनेचा तपास एनआयए आणि सीबीआयकडून केला जावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश ए. के. सीकरी आणि अशोक भूषण यांनी जनहित याचिकेच्या व्यवस्थेत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. २०१५ साली छत्तीसमध्ये पंतप्रधान मोदींचा एक कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमासाठी उभारण्यात आलेले व्यासपीठ कोसळले होते. याबद्दल छत्तीसगड समाज पार्टीने याचिका दाखल केली होती. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारत त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड भरण्याचेही आदेश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयालादेखील पक्षकार करण्यात आले होते. 'पंतप्रधान मोदींसाठी तयार करण्यात आलेल्या व्यासपीठावर मोठा खर्च करण्यात आला होता. मात्र हे व्यासपीठ अतिशय कमकुवत होते. या व्यासपीठाच्या उभारणीत राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला. हा मुद्दा पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास व्हायला हवा,' असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले. याचिकाकर्त्यांनी केवळ राजकीय फायद्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. यासोबतच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायाधीशांसोबत वाद घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, असे न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावले. 'जनहित याचिकेच्या व्यवस्थेवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षांकडून स्वार्थासाठी जनहित याचिका दाखल केल्या जातात. त्यामुळे या व्यवस्थेचा पुनर्विचार व्हायला हवा,' असे न्यायालयाने म्हटले.
