- अॅड. असीम सरोदे अॅट्रासिटीच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारींबाबत असलेल्या संशयित आरोपींना त्वरीत अटक करण्याची कडक तरतुद वितळवुन ती सैम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाजपाच्या सर्व दलित खासदारांसह सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले आणि गेहलोत यांनी टिकेची झोड उठविली आहे. सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार यांचिका दाखल करावी अशी मागणी पुढे आली सर्वत्र होणारा निषेध बघुन केंद्रसरकारने शेवटी पुर्नविचार याचिका दाखल केली. या पार्श्वभुमीवर अटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ‘सर्वसामान्य’ स्वरूपाचे आहेत असे समजुन दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. कोणत्याही कायदयामध्ये जर संशयितांना अटक करण्यापुर्वी चौकशी करण्याचे अधिकार पोलीसांना आहेतच तर मग ऍट्रोसिटी कायदयाबाबतच असे आदेश देण्याची काय गरज होती? ‘ सर्वोच्च न्यायालयातील उच्च जातीच्या दोन न्यायाधिशांनी एसटी एस्सी अॅक्ट उलटा करून दलित व अनुसुचित जमातीच्या लोकांना संरक्षण देण्याची तरतुद काढुन टाकली आहे आणि आता उच्च जातीयांना संरक्षण देण्याची प्रक्रिया कायदयात आणली आहे’ असा थेट आरोप जेष्ठ विधिज्ञ अॅड इंदिरा जयसिंग यांनी व्टीटरवरून केला आहे. कुणीही न्यायाधिशांची व न्यायव्यवस्थेची बेअब्रु करू नये परंतु अशा टिकांमधुन आपण न्यायनिवाडयांचे तटस्थ परिक्षण करावे ही गरज मात्र नक्कीच महत्वाची मानली पाहीजे. जर एखादी गुन्हेगारी स्वरूपाची तक्रार चुकीची किंवा खोटी असेल तर अशा व्यक्तींविरूध्द खटला दाखल करण्याचे हक्क पोलीसांना तर आहेतच शिवाय अशा खोटया तक्रारींची ‘न्यायिक दखल’ घेउन खोटारडया तक्रारदारांविरूध्द फौजदारी खटला दाखल कराव्या अशा सुचना देण्याचे अधिकार न्यायाधिशांनाही आहेत. मग सर्वोच्च न्यायालयाला अॅट्रॉसिटी कायदयासंदर्भातील कडक अंमलबजावणीमध्ये अतिशिथिलता आणण्याची गरज कां वाटली? अनेक सामाजिक संदर्भ, विषमतांचे वास्तव, भेदभावाची प्रक्रीया, सातत्याने जातीआधारीत, लिंगाधारीत होणारे अन्याय, अत्याचार रोखण्यासाठी जर काही कायदयांमधील तरतुदींमध्ये गुन्हे दखलपात्र व अजामिनपात्र केले असतील तर मग त्यांचे स्वरूप एकप्रकारे ‘ अदखलपात्र’ व ‘जामिनपात्र ’ करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला कां वाटली? याची उत्तरे न्यायालयाला पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी घेतांना दयावी लागणार आहेत. कायदयातील अनेक गुन्हयांचे स्वरूप दखलपात्र/अदखलपत्र, जामिनपात्र/अजामिनपात्र, तडजोडपात्र/बिनातडजोडपात्र असे आहे. ही मुलभुत रचनाच जर बदलण्याचा उद्योग सर्वोच्च न्यायालय करीत असेल तर गंभीर विचार व्हायला हवाच. कायदा तयार करण्याची किंवा बदलण्याची संपुर्ण प्रक्रीया संसदेतच व्हायला हवी. संपुर्ण कायदा किंवा कायदयातील एखादी तरतुद ‘घटनाबाहय’ ठरविण्याचे अधिकार नक्कीच न्यायालयाला आहेत पण तसे न करता एखादया कायदयाची ‘मुलभुत रचना’ जर ‘कायदाचा उद्देश ’ बदलविणारी असेल तर न्यायालय आपल्या अधिकारकक्षांचे उल्लंघन करीत आहे असाच अर्थ निघतो. अॅट्रॉसिटी ऍक्टच्या तरतदींचा गैरवापर झाला नाही कां? याचे उत्तर ‘होय गैरवापर झाला’ असेच आहे . पण मग तो कुणी केला आणि गैरवापर होत नाही असा कोणता कायदा जगात आहे या प्रश्नांची उत्तरे सुध्दा दयावी लागतील. प्रत्येक कायदयाचा होणारा वापर आणि गैरवापर हा चर्चेचा स्वतंत्र विषय होउ शकतो . या कायदयाच्या गैरवापर राजकीय कारणांसाठी राजकारणात ताकदवान असणा-यांनी देशभर केला. तत्काळ अटक करण्याची तरतुद अनेकदा पोलीसांनी आरोपींकडुन पैसे उकळण्यासाठी वापरली आहे , त्याचबरोबर दलित समाजातील मुठभर लोकांनी स्वतःचा वापर या कायदयाच्या गैरवापर करण्यासाठी करू दिला हे वास्तव असले तरीही ज्यांच्यापर्यंत हा कायदा पोहोचावा अशा अनेकांपर्यंत कायदयाच्या मदतीचे हाथ पोहोचले नाहीत ही हकीकत लक्षात घ्यावी लागेल. अनूसूचित जातीजमाती प्रतिबंधक कायदयाला निष्प्रभ करणे म्हणजे सामाजिक परिवर्तनाची प्रतिक्रिया थांबविणे आहे ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. कायदयाचा नेहमी विवेकनिष्ठ आणि प्रामाणिक वापर झाला पाहीजे. कायदा राबविण्याच्या प्रक्रीयेत थोडा गैरवापर असतोच हे अनेक अभ्यासातून सिध्द झाले आहे. अनूसूचित जाती जमातींना अस्पृश्य मानायच्या अनेक चालीरीती आजही पाळल्या जातात. हिंदु संस्कृतीच्या धर्मसंस्थेचा पाया जातीयवाद आणि अस्पृश्यता यावर आधारीत आहे . न्यायालयाने जर सामाजिक समतेच्या दृष्टीकोनातून वास्तवाचा विचार सुरू ठेवला नाही आणि धर्म-जातींच्या नावाखाली आपल्याकडे समाजातील सगळया घटकांचे नियंत्रण ठेवणा-या अस्पृश्यतेच्या विचारांची पाठराखण सुरू ठेवली तर हिंदुत्वाची संकल्पना लोक उलथवून टाकतील अशी प्रतिक्रिया येउ शकते . नरेंद्र मोदी इतके बोलतात परंतु एकदाही आम्ही जातीपाती नष्ट करू असे म्हणत नाहीत. अॅट्रॉसिटी ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच नाही हे सत्य आहे. 1927 मध्ये महाडला पाण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्याग्रह केला तेव्हा ‘अस्पृश्यांना’ सार्वजनिक पाण्यावर व जागांवर समान अधिकार असेल हे सांगणारा ठराव बॉम्बे लेजिस्लेचरने 1923 साली पारीत केला पण पाण्याच्या समन्यायी वाटपाची व पाण्याची जीवनावश्यक गरज पुर्ण व्हावी ही मागणी दलित व आदीवासी समाजाची विविध स्तरांवर कायम आहे. बॉम्बे हरिजन टेम्पल ऍक्ट 1943 करून सर्वांना भेदभावविरहीत मंदीर प्रवेश असले असे सांगण्यात आले. भारत स्वतंत्र झाल्यावर हे असे अनेक कायदे रद्द करून संविधानाच्या कलम 17 ला अनुसरून अस्पृश्यता (अपराध) कायदा 1955 साली अस्तित्वात आला याच कायदयात काही बदल करून नागरीहक्क संरक्षण कायदा 1976 साली आणण्यात आला. सगळयांच्या नागरी हक्कांसाठी करण्यात आलेल्या या कायदयाचा वापर मर्यादित झाला व जेव्हा वापर झाला तेव्हा उच्चभ्रु समाजघटकांनी हिंसक प्रतिक्रीया दिली हे दुर्देव ठरले. या सगळया चर्चांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा समजुन घेणे आवश्यक आहे. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार अभिव्यक्ती व धार्मिक स्वातंत्र , व्यक्तीची समान प्रतिष्ठा मान्य करतांना भारतिय संविधानाने समान संधी , समानदर्जा व समानता सर्वांना असेल असे स्पष्ट केले. कलम 17 नुसार कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यता पाळणे हा कायदयाने गुन्हा आहे. शोषणाविरूध्द आवाज उठविण्याचे स्वातंत्र मान्य केल्याने तसे कायदे व न्याय मागण्याची यंत्रणा असल्याचीही गरज होती. जीवनाला तडा गेलेल्यांना, उध्वस्तपणे आयुष्य जगणा-यांना मानवीहक्क आहेत त्यासाठी विशेष कायदा व खास कोर्टाची रचना करण्यात आली. अनुसुचित जाती व जमातींच्या लोकांवर अन्याय झालेल्या गुन्हयांची दखल न घेणा-या अधिका-यांवर कारवाई करण्याची तरतुद हे या कायदयाचे वैशिष्ठय आहे. या संवर्गातील जीवंत माणसांना अमानुष वागणुक देणे, खाण्यासाठी निषिध्द (उदा . मानवी विष्ठा इ) खायला लावणे, अशा लोकांच्या निवासस्थानी घाण, मलमूत्र, मेलेले जनावर अशा घृणा निर्माण्या करणा-या गोष्टी टाकणे, कपडे काढुन नग्न करणे, दलित स्त्री शरीराची विटंबना व लैंगिक वापर करणे, त्यांची जमीन हडपणे , मतदानाच्या वेळी दडपण आणणे, जाहीर अपमान करणे, घर किंवा गाव सोडायला भाग पाडणे, पाणी पिउ न देणे किंवा घाण पाणी प्यायला लावणे, वेठबिगारीला लावणे अशा अनेक गोष्टी गुन्हा आहेत असे या कायदयात नमुद केलेले आहे. दलित समाजातील व्यक्तींना न्याय मिळविण्यासाठी गाव पातळीवरील प्रस्थापित, पोलीस यंत्रणा , न्याययंत्रणा, आर्थिक अडचणी अशा अनेक गोष्टींशी सामना करावा लागतो हे वास्तव आहे. कडक तरतुदी असतांनाच दलितांवरील अत्याचारात देशभर वाढ झाल्याची नोंद एनसीआरबी ने घेतली. कायदा प्रभावी करण्यासाठी 2015 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वाढविणारे व अन्यायग्रस्त तसेच साक्षीदार यांना संरक्षण देणारे प्रावधान करण्यात आले. जात किंवा जातसदृश व्यवस्थेतील विषमतेचा व समतेच्या विरोधी असलेल्या प्रक्रीयांचा पुरस्कार समाजातील मुख्य प्रवाहासोबतच राज्यसंस्था व न्यायसंस्थांही करायला लागते तेव्हा मानवीहक्कांवर आक्रमण करण्याची ती तयारीच ठरते. (लेखक हे संविधान विश्लेषक आणि मानवी हक्क भाष्यकार वकील आहेत)
